एमसीसीबाट पछि हटेको हो देउवा सरकार ?



काठमाडौं – आइतबार सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधिहरु सार्वजनिक भए। यसबारे विभिन्न व्यक्रिहरुबाट मिश्रित प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन्।

कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणसँगै शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन, कानून निर्माण गठबन्धन सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन्।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २७ औं दिनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी दलले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेस महामन्त्री एवं कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले साझा न्यूनतम कार्यक्रम पढेर सुनाएका थिए।

सरकारको ११ बुँदे प्राथमिकता तय गरेको सत्तारुढ गठबन्धनले नीति तथा कार्यक्रमलाई १० बुँदेमा समेटेका छन्। सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आगामी असोजसम्म एक तिहाई र चैतसम्म सबै योग्य नागरिकलाई निःशुल्क खोप व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने, अस्पताल लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिने बताएको छ।

साथै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानविन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति वा संस्था उपर कारबाही गर्ने समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस्तै सत्तारुढ गठबन्धनले संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुको सबलीकरणमा जोड दिएका छन्।

साझा अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित र अन्य आवश्यक ऐन कानून बनाउने, केन्द्रबाट हस्ताारण हुने रकममा वृद्धि गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

तर संसदमा विचाराधीन अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमएसीसी) सम्झौताबारे भने गठबन्धन मौन छ। नेपाली कांग्रेसले एमसीएसी सम्झौता पास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ भने माओवादी केन्द्र यथास्थितिमा अनुमोदन नगर्ने अडानमा छ।

साझा कार्यक्रममा एमसीसीबारे सरकार मौन देखिँदा यही अवस्थामा यो सम्झौता नहुने अनुमान गरिएको छ। कतिपयले देउवा सरकार एमसीसीबाट पछि हटेको टिप्पणी गरिरहेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्