प्रचण्ड कमरेड ! त्यत्रो बडेमान घरको भाडाचाहिँ कसरी तिर्नुहुन्छ ?



प्रदीप नेपाल । विधिविधान भत्काउन पौरख ठान्ने चेतना भएको देशमा ठूलाठालुलाई संविधानको धारा गन्ने चासो कहाँ हुन्छ र ! जे हुन्छ त्यहीँ कानुनसम्मत मानिदिनुपर्छ सर्वसाधारणले । अहिलेको सङ्घीय सरकारको घोषणा यही हो । अर्थात, नेपालको सङ्घीयताको एउटा विशेषता छ, त्यो पनि माथिबाटै निःसृत हुन्छ, जनताको पहलकदमीको कुनै आवश्यकता छैन ।

प्रतिपक्ष कमजोर भएको मुलुकमा लोकतन्त्र फस्टाउँदैन रहेछ भन्ने पढेको थिएँ, कतै हो रहेछ भन्ने टुङ्गोमा पुगेको छु । धेरै सिट ल्याइयो भनेर सनक्क सन्किएको होला नकपा (एमाले) । काँग्रेसले सिट त थोरै ल्यायो तर मतान्तर धेरै ठाउँमा दुई अक्षरको मात्र छ ।

त्यस्ता ठाउँहरू गए अन्तैतिर भनेर हिसाब राखिदिए भयो होइन अब ? केही दिन अघिसम्म त हामी माक्र्सवादी–लेनिनवादी पो हौँ त भनेर मक्ख परेको थिएँ । पछि थाहा भयो– लेनिनवाद भनेको त माक्र्सवादको शत्रु पो रहेछ भनेर । माक्र्सवाद, सम्पूर्ण स्वतन्त्रताको सिद्धान्त रहेछ । लेनिनवादचाहिँ अधिनायकवादको पक्षधर रहेछ । जनताको जनवाद, एक्काइसौँ शताब्दीको समाजवादजस्ता शब्दहरू त माक्र्सवादले चिन्दै नचिन्दो पो रहेछ । पार्टी या मानिस, जो पनि या त माक्र्सवादी मात्र हुँदारहेछन या लेनिनवादी, माओवादी आदि इत्यादि हुँदा रहेछन ।

समाजवाद पनि साह्रै सस्तो भएछ नेपालमा । साँच्चै समाजवादी शायदै कोही होलान । किनभने यसपालि हाम्रो पार्टीका नेताहरूको झगडा देखेर र बुझेर मैले यो निष्कर्षमा पुग्नुपरेको हो । जनता समाजवादी पार्टी नै छ एउटा ।

मलाई कथा लेख्न सजिलो लागेजस्तै बाबुरामजीलाई प्रपोजल (प्रस्ताव) लेख्न सजिलो लाग्दो हो । उहाँ प्रस्तावहरूको डाक्टर नै हो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको । तर उहाँलाई पनि थाहा रहेनछ बन्दुकले समाजवाद ल्याउँदैन भनेर। बन्दुकले मार्न मात्र जान्दछ । बन्दुकले न कतै समाजवाद ल्यायो, न कुनै दिन ल्याउन सक्छ । डाक्टर (पीएचडी) सम्म पढेको मानिस त माक्र्सवाद लेनिनवादको बारेमा अलमलिन्छन् भने अरू थोरै पढेको मान्छेले बन्दुकले समाजवाद ल्याउन सक्छ भन्ने भ्रमलाई किन नपत्याउने ?

कम्युनिस्ट पार्टी भनिए पनि हाम्रो देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरू माक्र्सवादी रहेनछन । जनता नै हाम्रा अन्तिम लक्ष्य हुन र उनीहरूभन्दा हाम्रो कोही छैन भन्ने पार्टीहरू नेपाल छँदै छैनन । ‘सिद्धान्तका लागि जीवन होइन, जीवनका लागि सिद्धान्त हुनुपर्छ’ भन्ने मान्यतमा खिया लागेछ ।

जनताको बहुदलीय जनवाद, बन्दुकले समाजवाद ल्याउँदैन भन्ने सिद्धान्त हो । जनतालाई शिक्षित गरेर, जनताको बीचमा कष्टसाध्य जनकार्य गरेर उनीहरूको चेतनालाई समाजवादी नबनाएसम्म तपाईंले समाजवादलाई नेपाली माटोमा रेखाङ्कितसम्म गर्न सक्नु हुन्न । समाजवाद कुनै विद्वान नेताको भाषण होइन, त्यो हो उच्च चेतना भएका नागरिकहरूको समाज ।

केही दिनअघि पढेको थिएँ मैले, नर्बेको होटलमा कुनै नागरिकले अर्को कुनै अचिनारु मानिसका लागि पनि खाना किनेर छोड्दो रहेछ । कुनै भोको मानिस आएर त्यस्तो कुपन खोज्यो भने होटलले सजिलै उपलब्ध गराउँदो रहेछ । नेपालमा यस्तो व्यवहारको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ? हाम्रा लागि त यस्तो व्यवहार केटाकेटीमा पढिएको सत्तलसिंह राजाको कथाजस्तै लाग्छ । अर्थात, समाजवाद कुनै यन्त्र होइन, जहाँ पायो त्यहीँ टाँसेर राख्ने !

समाजवाद बुझ्न पहिले समाजवाद ल्याउछौँ भनी दाबी गर्नेले के हो समाजवाद भनेर चिन्नुपर्यो । कति जना छन त्यस्ता मान्छे नेपालमा ? तीन जना, पाँच जना या दश जना ? नेताहरूले हामीलाई थाहा छ भनेर कराउनु स्वाभाविक छ । सङ्घीयताको माध्यमबाट समाजवाद अलिक वर आएको छ । सङ्घीयता भनेको भुइँमान्छेहरूको शासन हो । भुइँमान्छेहरूलाई साह्रै गाह्रो छैन कुुरा बुझाउन । तपाईंले कमाउनु भएको अन्नको मोल यति भनेपछि उसले कुरो बुझ्छ र बढी कमाउन बढी मिहिनेत गर्छ ।

योजना बनाउन र लागू गर्न त्यति कठिन छैन नेपालमा । चुरे बचाउन बाँस रोपौँ भनेर नारा दिनुभयो भने कुरो सक्किइहाल्छ नि । बजेट छुट्याउने र त्यसलाई सिंहदरबारभित्रको फाइलमा राखेर नकुहाउने हो र बजेटलाई सिधँै गाउँ वा नगरपालिकामा पठाउने हो भने चार वर्षमा त्यसको प्रतिफल पाउन सकिन्छ । सियोदेखि वियरसम्म बनाउन सकिने बाँस रोपेपछि चुरे समस्या पनि समाधान हुने टुङ्गै भयो ।

बाँस भल रोक्न रोपिन्छ भन्ने त धेरैलाई थाहा होला नै । नेपालीहरू अल्छी छन भन्न पनि नमिल्ने, काम दिए गरेर खान्छन भन्न पनि नमिल्ने । तपाईंले हरेक स्थानीय सरकारलाई बाँसको कोटा तोकिदिनुस, अनि चार वर्षपछि हेर्न जानुस, झम्म परेको बाँसझाङको, छ वर्षपछि त चुरेको बाँस झाङबाट कुलुलु पानी बगेर आइरहेको हुनेछ ।

दलाल पुँजीवादको कारणले होला, नेपालका पुँजीपतिहरू यस्तो क्षेत्रमा हात हाल्न चाहँदैनन । सल्याकसुलुक गर्यो, नाफा कमायो अनि बस्यो । नत्र कमाउने वन जङ्गलको बगालै छ नेपालमा । रुख काटेर चोर बजारी नगर्ने हो भने अहिलेकै वनले पनि हामीलाई अँगालोभरि धन दिने थियो । लोठसल्लाको खेती कर्णाली प्रदेशमा जति पनि हुन्छ । त्यो ठूलो आम्दानीको व्यवसाय हो ।

जुम्ला र मुगुका स्थानीय सरकारले चासो राखेमा पूरै कर्णाली लोठसल्लाको सदाबहार वनले ढाकिएको हुनेछ । सुर्खेतमा कारखाना राखेर पनि लोठसल्लाले अत्यधिक मात्रामा नाफा कमाउन सक्छ । तर यस्ता काममा न उद्योगपतिहरूको ध्यान जान्छ न त सङ्घीय सरकारको नै ।

पार्टीका नेताहरू साना साना कुरामा बाझेर बस्छन् भनौं भने आफ्नै अनुहारमा फोहोर थुप्रिने डर हुन्छ । कम्तीमा पनि हामीजस्ताले सोच्ने कुरो नेताहरूले सोचून । समस्या खोजून । हामीलाई राहत दिउन । किनभने हामीसँग उहाँहरूले डर मान्नुपर्ने केही छैन । हामीलाई राजदूत चाहिएको छैन । कम्पनीको सञ्चालक पनि चाहिएको छैन । पार्टीका ठूला नेतालाई त जो कोहीले भेट्न पनि पाउँदैन ।

हाम्रा नेताहरू दलाल पुँजीपतिले समाजवाद ल्याइदिने कुरामा विश्वस्त छन । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नो डेराका कारण नेपालभरि नै बदनाम हुनुहुन्छ । सप्पैले कुरा काट्या छन । ती कुरा उहाँले सुन्नुभएको छैन भन्न नसकिएला ।

सुन्नुभएको छैन भने यसैबाट थाहा पाउनु होस । ‘अध्यक्ष प्रचण्ड, तपाईं जुन ठेकेदारको घरमा बस्नु भएको छ नि, ती घरका मालिक, ठेकेदार राज्यको कालोसूचीमा परेका मानिस हुन !’ सुन्दैमा लाजमर्नु ।

तर उहाँलाई लाज लागेको छैन र लाग्दैन पनि । लागेको भए त माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई डेराको के खाँचो ! त्यत्रो बडेमान घरको भाडाचाहिँ कसरी तिर्नु हुन्छ भनेर म सोध्दिनँ पनि, किनभने उहाँसँगै काम गरेका ‘कामरेड’ हरूले पटक पटक जनतालाई यो सूचनाको जानकारी दिएका छन – उहाँले कति खर्ब लुकाएर राख्नुभएको छ भनेर । मान्छेलाई झुुक्याएर गरिने राजनीतिले तपाईं, हामी या जनतालाई केही दिँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्