एमाले इतिहासको विषय भइसक्यो, ओलीले बोलाएको बैठकमा को जान्छ ?



सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपाको एकतालाई नै बदर गरेको छ । फैसलाको संवैधानिक र कानुनी अर्थलाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?

बडो विचित्रको फैसला भएको छ । अब यो फैसलापछि राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभामा नेकपाबाट निर्वाचित भएका सांसदहरू कहाँ जान्छन् ? स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुन्छ ? त्यसकारण निवेदकले पनि माग नगरेको विषयमा प्रवेश गरेको देख्दा मलाई बडा आश्चर्य लागेको छ । यो फैसलासँग कोही सन्तुष्ट भएको पाइँदैन ।

यसबारे हामीले न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने दिशामा जाने स्थिति बन्छ नै । संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले ३ जेठमा बुझाइएको चार सय ४१ जनालाई चिन्छौँ भनेर गरेको निर्णयलाई कसले प्रश्न खडा गर्न सक्छ ?

फैसला कति संगतिपूर्ण, कति असंगतिपूर्ण छ भन्नेमा धेरै प्रश्न खडा भएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा त्यो तहमा भएका न्यायाधीशहरूको फैसलाले धेरै संवैधानिक, कानुनी जटिलता खडा गरेको मैले पाएको छु । त्यसैले यसबारे विचार पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता छ । किनभने पार्टी एकताबद्ध भइसकेको छ । बच्चा जन्मिसकेपछि गर्भभित्र जाउ भन्ने कुरालाई कसैले मान्नेवाला छैन ।

नेकपा एमाले इतिहास भइसकेको छ । ०७१ मा महाधिवेशन भएकोमा पाँच वर्ष पनि पूरा भइसक्यो, बढीमा ६ महिनासम्म अवधि लम्ब्याउन सक्ने अवस्थामा ०७६ मै समय पुगेर वैधता पनि समाप्त भइसकेको छ ।

अर्को एमाले नामको पार्टी दर्ता भइसकेको छ । त्यसैले नेकपा एमालेमा फर्किने कुनै सम्भावना छैन । नेकपा माओवादी केन्द्र अर्को दर्ता भइसकेको छ, त्यसमा पनि फर्किने कुनै सम्भावना छैन । फैसलाबारे क्रिया, प्रतिक्रिया आइरहेका छन्, कानुन र न्याय बुझेकाहरू पनि कोही सन्तुष्ट छैनन् ।

फैसलापछि त एमाले र माओवादी केन्द्रको हैसियत ब्युँतिएको होइन र ?

मैले अघि नै भनिसकँे, अब फर्किएर जाने स्थिति बन्छ ? फैसलाले के भनेको हो मैले बुझ्नै सकिरहेको छैन । त्यसकारण हामी व्यापक विचार मन्थन गरिरहेका छौँ । हामी नेकपाका नेता–कार्यकर्ता हौँ, नेकपा एमाले विघटन भइसक्यो । त्यसको केन्द्रीय कमिटीले वैधानिक रूपले निर्णय गरिसकेको छ ।

निर्णय गरेर समाप्त गरिसकेको पार्टीलाई कसैलाई ब्युँताउने अधिकार छैन । अहिले चार सय ४१ को अत्यधिक बहुमत हाम्रो पक्षमा रहेको छ । यो पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेकाले कसैले छैन भन्न पनि सक्दैन ।

तपाईंले न्यायिक पुनरावलोकनमा जाने संकेत गर्नुभयो । तर, त्यो बाटोमा तपाईंहरू गए पनि त्यसबीचमै हुने थुप्रै राजनीतिक घटनाक्रम अघि बढ्ला, विभिन्न निर्णय होलान्, त्यसैले पुनरावलोकनमा जानुले के अर्थ राख्छ र ?

यो सरकारको वैधता के हो, यो सरकारको वैधता समाप्त भइसकेपछि कसको सरकार हो, कुन पार्टीको हो भन्ने प्रश्न खडा भयो कि भएन ? यो सरकारले विश्वासको मत लिन खोजे पनि अल्पमतमा पर्ने भइहाल्यो ।

केपी ओलीको सानो गुटमा सामेल भएकाबाहेक अत्यधिक बहुमतको हिस्साले संसद् बहिष्कार गरेका छन्, नेपाली कांग्रेसले पनि विरोधमा आवाज गुन्जायो । त्यसैले सानो सांसदको हिस्साको मात्र समर्थन रहेकाले सरकारको नेतृत्वमा प्रश्न खडा भएको छ । त्यसकारण अब सरकारको विकल्पमा जाने र पार्टीहरूको विषयमा अनेक कोणबाट विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले त माओवादी केन्द्रले विश्वास फिर्ता लियो भने मत लिएर अगाडि बढ्छु भनिसक्नुभयो नि ?

माओवादी केन्द्र कुनचाहिँ केन्द्र हो ? गोपाल किराँतीको केन्द्र भनेको कि कहाँको केन्द्र ? समाप्त भइसकेको केन्द्र पनि फेरि आउँछ ?

उहाँले त अब एमाले अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताको हैसियतमा छिट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने बताइसक्नुभो, तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ?

को जान्छ त्यो बैठकमा ? भंग भइसकेको कमिटीको बैठक पनि कहीँ हुन्छ ? विघटित भइसकेको कमिटीको बैठक कसरी बस्न सक्छ ? संसदीय दलमा पनि उहाँले बहुमत गुमाइसक्नुभएको छ । उहाँले बोलाएको दलको बैठकमा ६० जना आसपास मात्र उपस्थित भएको देखिएन र ?

अदालतको फैसलापछि माधव नेपालको भूमिकाबारे आमजिज्ञासा छ, के हुन्छ ?

पार्टीमा आबद्ध भएका सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्ता एकताबद्ध भएर गलत कुराका विरुद्धमा जुध्नुपर्छ भन्ने नै मेरो भूमिका हुन्छ । यसमा खुट्टा कमाउनुहुँदैन । अन्तिममा न्याय र सत्यकै जित हुन्छ । सत्य र न्याय हाम्रो पक्षमा छ, केपी ओलीको पक्षमा छैन ।

अदालतको फैसलापछि माधव नेपाल र रामबहादुर थापा बादललाई बढी क्षति भयो भन्ने विश्लेषण गरिएको छ नि ?

त्यो त विश्लेषकले विश्लेषण गर्ने कुरा हो । हामीचाहिँ जहिले पनि सत्य र न्यायका पक्षमा उभिन्छौँ ।

२०७७ फाल्गुण २४ सोमबार नयाँ पत्रिका दैनिकमा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्