प्रचण्डकाे दाउ विघटनकाे विराेधमा रहेका सबै दलसँग सहकार्य गर्ने, आफू प्रधानमन्त्री बन्ने



काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापनापछि प्रचण्ड समूह सत्ता समीकरणकाे जाेड-घटाउमा व्यस्त छ । आफ्नाे पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर नयाँ प्रधानमन्त्रीकाे अफर गर्दै हिँडेकाे साे समूहकाे भित्री पाटाे खुल्न थालेकाे छ ।

पूर्व माओवादीकाे केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बुधबार बसेको साे समूहकाे केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनकाे विरोध गर्ने सबै दलसँग गठबन्धन निर्माणका लागि खुला रहने निर्णय गरेको छ । यसकाे मतलव विघटनको विरोधमा रहेका दलहरूलाई साथ लिएर प्रचण्ड समूह सरकारमा जाने दाउमा छ ।

खासगरी साे समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विघटनकाे विराेध गर्ने दललाई भर्‍याङ बनाएर प्रधानमन्त्रीकाे बाघडाेर समाल्ने कसरतमा देखिनुभएकाे छ । अरूलाई अफर गरेजस्ताे गर्ने तर आफू नै प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीति प्रचण्डमा देखिएकाे स्राेत बताउँछ । उहाँका कतिपय अभिव्यक्ति पनि त्यस्तै खाले देखिने गरेका छन् ।

बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रचण्ड समूहका नेता भिम रावलले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै विरोध गर्ने दलहरूसँग सहकार्यका लागि सचिवालय र स्थायी कमिटीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरिएकाे बताउनुभयाे । सबै राजनीतिक दलहरुसँग सहकार्यका लागि पुनः आग्रह गर्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयाे । त्यसका लागि पुर्नस्थापना हुनुअगाडि विघटनकाे विराेध गरिरहेका दलहरूसँग थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएकाे रावलले बताउनुभयाे ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरूद्ध दर्ता गरेकाे अविश्वास प्रस्ताव एक्लै अगाडि बढाउन नसक्ने भएपछि प्रचण्ड समूहले विघटनकाे विराेध गरेका समूहलाई गुहार्न थालेकाे हाे । ‘लोकतन्त्र र संविधानको रक्षामा लागेका शक्तिहरुबीच छलफल र आपसी परामर्श गरेर अघि बढ्ने निर्णय भयो, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि हामी खुला छौं, हामी सरकारकाे नेतृत्वको लागि पनि खुला छौं’- रावलकाे भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीविरूद्ध दर्ता गरिएकाे अविश्वासकाे प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिने बताउँदै नेता रावलले भन्नुभयाे – ‘अब अरू दलहरूसँग छलफल गरेर मात्र अविश्वासको प्रस्ताव लैजान्छाैं ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग सत्ता साझेदारीकाे प्रस्ताव राखेकाे साे समूहकाे सपना तत्काल पूरा भएन । कांग्रेस र जसपाले संसदीय प्रकिया र नेकपाकाे आधिकारिका अगाडि केही गर्न नसक्ने भनेर फर्काइदिए । त्यसपछि साे समूहले सर्वाेच्चकाे फैसला अगाडि विघटन गलत कदम हाे भन्ने सबै दलहरूलाई सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ बनाउने निर्णय गरेकाे हाे ।

नेकपा आधिकारिताकाे औपचारिक निर्णय दिन ढिला गरेकाे भन्दै साे समूहकाे बैठकले निर्वाचन आयाेगप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकाे छ । तर आयाेगले यसअघि नै नेकपा नफुटेकाे र प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै भएकाे बताइसकेकाे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्