शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नबनाए फेरि संसद् विघटन !



काठमाडौं विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने अदालतको निर्णयसँगै मुलुकको राजनीति पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ, सत्तारुढ दल नेकपाभित्र शुरु भएको लडाइँ सडकबाट पुनः संसदमा पुगेको छ । पुनःस्थापनाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सङ्कटमा पार्ने र प्रचण्ड पक्ष सम्पूर्ण रूपमा विजयी बन्ने अनुमान गरिएको थियो, तर पूर्वानुमानविपरीत केपीभन्दा प्रचण्ड पक्ष नै सकसमा परेको देखिएको छ ।

केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने स्पष्ट गरिसकेका छन्, त्यसैले उनलाई पदमुक्त गर्न संसदीय दल या संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराएर मात्र सम्भव हुनेछ । संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत जुटाउन दुवै पक्ष जोडतोडका साथ सक्रिय भएका छन् । संसदीय दलमा बहुमत हुन नेकपाका कुल सतासी (८७) सदस्यहरूको समर्थन हुन आवश्यक पर्दछ । संसद् पुनःस्थापनापछि प्रचण्ड पक्षले खेल मैदान त पाएको छ, तर गोल गर्ने कार्य भने निकै कठिन देखिएको छ ।

आफ्नो पक्षमा सतासी सदस्य सूरक्षित राख्न हालसम्म भएका प्रयासमा प्रधानमन्त्री ओली सफलताको नजिक पुगेको बताइन्छ । नेकपाको एकता चाहनेहरूले दुई पक्षीय भीडन्तबाट आफूलाई अलग राखे र, संसदीय दलको नेता बदल्ने खेलमा सामेल गराएनन् भने पचण्ड पक्ष अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ ।

संसदीय दलमा दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न उपनेतासमक्ष निवेदन चढाउनुपर्ने हुन्छ, जुन पदमा केपी पक्षकै सुवास नेम्वाङ विराजमान छन् । नदेखिने गरी जे–जस्तो भूमिका निर्वाह गरे पनि नेम्वाङले प्रत्यक्ष भूमिकामा केपीलाई नै सहयोग पुऱ्याउने विश्वास गरिएको छ ।

दलमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्नेबित्तिकै व्यापक चलखेल हुन सक्ने र अन्ततः आफै पराजित हुन सक्ने भएकोले प्रचण्ड पक्ष ज्यादा सचेत बनेको छ । सत्तामा आफूहरू सूरक्षित रहेको सन्देश केपी पक्षले दिएकोले पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि ब्यापक गृहकार्य हुनुपर्ने निष्कर्षमा प्रचण्ड पक्ष पुगेको बुझिन्छ ।

प्रधानमन्त्री पदबाट केपीलाई मुक्त गर्ने अर्को विकल्प भनेको संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर हो । गत पौष ५ गते प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेर संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको दाबी प्रचण्ड पक्षले गर्दै आएको भए पनि उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिइएको छ ।

काङ्ग्रेसको साथबिना संसद्बाट अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने भएपछि प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले कोइराला र देउवा पक्षलाई सम्पर्क गरी अविश्वासको पक्षमा आउन र प्रधानमन्त्री पद स्वीकार गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।

काङ्ग्रेसले नेकपाको स्थिति स्पष्ट नभइकन आफ्नो निर्णायक राय नदिने जानकारी प्रचण्ड पक्षलाई दिएको छ । केपी या प्रचण्ड कुन पक्षसँग सहकार्य गर्ने भन्ने कुराको निर्णय हुनुअघि नेकपा कानूनी रूपले विभाजित हुनुपर्ने आशय काङ्ग्रेसको रहेको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रधानमन्त्रीको विकल्पसमेत किटान गर्नुपर्ने वैधानिक प्रावधानले प्रचण्ड पक्षलाई निकै सकसमा पारेको छ । कदाचित नेकपा विभाजनले मान्यता प्राप्त गरे पनि काङ्ग्रेसँगको गठबन्धनबिना केपीलाई बिस्थापित गर्ने प्रचण्ड-सपना पूरा हुने गणीतीय स्थिति छैन ।

शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड पक्षको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न राजी भएछन् भने पनि त्यस्तो स्थितिमा प्रचण्ड पक्षभित्रको एमाले कित्ताका कतिपय सांसदहरू केपीका विरुद्ध देउवालाई मतदान गर्न तयार हुने सम्भावना देखिँदैन ।

केही सांसदहरू तटस्थ मात्र बसिदिए भने पनि अविश्वासको प्रस्ताव पारित नहुन सक्छ र, एकपटक असफल भएमा एक वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइले वैधानिक व्यवस्था छ । शेरबहादुर देउवा या काङ्ग्रेसका कुनै अन्य नेतालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर जाँदा आफ्नै पक्षका सांसदहरूको साथ प्राप्त गर्न नसक्ने सम्भावना रहेको र, प्रचण्ड या माधव नेपाल आफैं प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत हुँदा काङ्ग्रेसको साथ नरहने भएकोले प्रचण्ड पक्ष घोर सङ्टमा परेको हो ।

यसरी सहज किसिमबाट संसदीय दल या संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइ पारित हुन कठिन देखिएको हुँदा प्रचण्ड पक्ष कुनै अन्य विकल्पमा जान सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्ने र संसद्मा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरी केपी पक्षलाई थप रक्षात्मक बनाउनेदेखि केपी शर्मा ओलीको सांसद पद नरहेको निर्णय लेखी सभामुखसमक्ष पठाइ सभामुखद्वारा केपी सांसद नरहेको घोषणा गराउनेसम्मका विकल्पमा प्रचण्ड पक्षले विचार-विमर्श गरिरहेको बुझिएको छ । यसरी संसद् र सरकार चल्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भएमा केपी ओली दुईमध्ये एक विकल्प रोज्न बाध्य हुनुहुनेछ । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर सत्ता गठबन्धन गर्ने या पुनः संसद् विघटन गराउने विकल्प ओलीको प्राथमिकतामा पर्न सम्भव छ ।

उहाँको अगाडि पदबाट राजीनामा दिने र प्रचण्ड पक्षसमक्ष आत्मसमर्पण गर्ने विकल्प पनि नरहेको होइन । तर केपी ओलीको स्वभाव-चरित्रको विश्लेषण गर्दा उहाँबाट राजीनामा आउने या प्रचण्डसमक्ष आत्मसमर्पण हुने निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन ।

त्यसैले निकै सास्ती ब्यहोर्नु परेको अवस्थामा केपीबाट देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरिन या पुनः संसद् विघटन हुन ज्यादा सम्भव देखिन्छ । संसद्मा उत्पन्न हुने जटिल परिस्थितिले आम मानिसमा बेग्लै सन्देश प्रवाह हुन सक्ने सङ्केत दिइरहेको छ । सहज निकास नपाउँदा आम मानिसले समेत संसद् विघटन नै उत्तम विकल्प भएको धारणा बनाउने छन् र, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको निर्णय हुनु गलत भएको प्रतिक्रिया सर्वत्र उत्पन्न हुन सक्ने सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् ।

दुवै नेतासँग सात विकल्प ! केपी शर्मा ओलीका विकल्पहरू :

(क) पार्टी विभाजनले कानूनी मान्यता पाएमा विश्वासको मत लिने र विश्वासको मत प्राप्त नभएमा संसद विघटन गर्ने या पदबाट राजिनामा दिने ।
(ख) शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरी संयुक्त सरकार गठन गरेर अगाडीको राजनीतिक यात्रा तय गर्ने ।
(ग) संसदको कारबाही सुचारु हुन नसक्ने, नयाँ सरकार गठन पनि हुन नसक्ने र सरकार सञ्चालन गर्न पनि नसकिने अवस्था आएमा पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने ।

(घ) संसद अधिवेशन अन्त्य गरी सङ्कटकाल लगाएर अघि बढ्ने ।
(ङ) संविधानको धारा ६६ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरी निकासको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई दिने ।
(च) नयाँ पुस्ताका नेतालाई सरकार र पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गरी राजनीतिबाट सन्यास लिने ।
(छ) प्रचण्ड समक्ष आत्मसमर्पण गरी मौनतापूर्वक उचित समयको प्रतीक्षा गर्ने ।

प्रचण्डका विकल्पहरू :

(क) संसदीय दलको नेताबाट केपी ओलीलाई हटाइ आफू या आफूले चाहेका मानिसलाई संसदीय दलकोन नेता बनाउने र केपीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिन बाध्य पार्ने ।
(ख) काङ्ग्रेससँग सत्ता गठबन्धन गरी केपी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराइ नयाँ सरकार गठन गर्ने ।
(ग) केपीको राजीनामा माग्दै संसद् अवरुद्ध गर्ने र राजिनामा नआएसम्म संसद चल्न नदिने ।

(घ) आफ्नो पक्षको बैठक बसि केपी ओली नेकपाको सांसद नरहेको निर्णय गर्दै सभामुख समक्ष लेखि पठाउने र सभामुखद्वारा केपी सांसद् नरहेको घोषणा गराइदिने ।

(ङ) नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरी राजनीतिबाट सन्यास लिने ।
(च) पुनः कुनै विदेशी ताकतको आश्रय लिएर हिंसात्मक सङ्घर्षमा जाने ।
(छ) केपी समक्ष आत्मसमर्पण गरी नयाँ कदम चाल्न उचित समयको प्रतीक्षा गर्ने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्