भयानक षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्दै ओली



काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रतिगामी कदमविरुद्ध सिंगो मुलुक आन्दोलित बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली रक्षात्मक बनेर विभिन्न विकल्पसहितका थरीथरीका दाउपेचतिर लागेका छन् । विघटनको संवैधानिक र कानुनी आधार नदेखिएपछि राजनीतिक कदमका रूपमा व्याख्या गरेर बचाव गर्दै ओली दिनहुँ सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा ‘मजाक’ पात्रका रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

मुलुकको बागडोर सम्हालिसकेका शीर्ष नेताहरू, सर्वोच्च न्यायालयका पूर्वप्रमुखहरू, वरिष्ठ कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चारकर्मीदेखि सबैलाई राजनीतिक संस्कारहीन तुच्छ गाली र आरोपहरू लगाइरहेका छन् । उनको टिठलाग्दो प्रस्तुतिकै कारण सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाज असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमविरुद्ध झन् छिटो संयुक्त संघर्षका साथ अगाडि बढ्ने परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको छ ।

संविधानको धारा ७६ प्रयोग गरेर विघटन गरिएको र त्यहाँ एउटा सरकार ढलेको वा चुनावपछि बहुमतको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा सरकारले ३० दिनसम्म विश्वासको मत पनि हासिल गर्नुपर्ने तर त्यो अवस्था पनि पूरा नभएको स्थितिमा मात्र संसद्ले सरकार बनाउन नसकेकाले विकल्पमा ताजा जनादेशको परिकल्पना गरेको छ । संविधानको यस्तो प्रस्टाप्रस्टी कुनै पनि अवस्था नआईकन प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वयं रक्षात्मक बनेर राजनीतिक कदमका रूपमा व्याख्या गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

अब प्रश्न उठ्छ– के प्रधानमन्त्रीले भनेको राजनीतिक कदमलाई न्यायको कसीमा संवैधानिक र कानुनी प्रश्नबाट हेरिन्छ कि राजनीतिक आँखाबाट ? उत्तर सपाट छ– अदालतले संवैधानिक र कानुनी प्रश्न पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक कदमलाई वैधानिकता दिँदै चुनावको पक्षमा फैसला ग¥यो भने लोकतन्त्र र संविधानवाद समाप्त हुन्छ, त्यसपछि सर्वोच्च न्यायलय ठूलो विवादको घेरामा तानिनेछ । अहिले यही कुरा आफ्नो कर्तव्यअनुरूप सर्वोच्चका पूर्वप्रमुखहरूदेखि कानुवेत्ताहरूले पनि सम्झाइरहेका हुन् ।

यो अवस्थालाई आँकलन गरेरै ओलीले दाउपेचको अनेकतिर एकैपटक चलाइरहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुने शतप्रतिशत संवैधानिक र कानुनी आधार रहेकै कारण प्रधानमन्त्री ओली त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

देउवाले यस्तो सिंग्नल पाएकै कारण अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा प्रस्ट रूपमा बोल्न नहुने भन्दै ओलीको कदमलाई पुरापुर साथ दिइरहेका छन् । लोकतन्त्रप्रति इमानदार कांग्रेसको आमपंक्ति आन्दोलित मनस्थितिमा रहे पनि सिंगो पार्टी भने देउवाको पदलोलुपताका सामु बन्दी बनेर निरीह बन्न पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको अवस्थामा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर धेरै मन्त्री लिने मनस्थितिमा ओली पुगेका छन् ।

त्यसका निम्ति कम्तीमा ८० सांसद आफ्नो पक्षमा पारेर आफूले समर्थन गरेको अवस्थामा मात्र देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने परिस्थिति खडा गरेर देउवालाई आफ्नो लगामभित्र पार्नेगरी उनको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा धेरै मन्त्री लिने दाउपेचमा ओली लागेका छन् । यदि साँच्चै ओलीले सोचेजस्तै प्रतिनिधिसभभा पुनस्र्थापनापछि ८० सांसद उनको पक्षमा रहेको अवस्थामा अर्को पक्षलाई सरकार बनाउन अप्ठ्यारो पर्न पनि सक्नेछ ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नभएको अवस्थामा भने उनले दोस्रो विकल्पका रूपमा चुनावको एजेन्डा नछाड्ने तर संकटकाल लगाएर कम्तीमा शासनसत्ता एक डेढ वर्ष लम्ब्याउने दाउपेच सुरु गरिसकेको बताइन्छ । त्यसका लागि नेपाली सेनासहित चारवटै सुरक्षा अंगलाई अहिल्यैदेखि प्रभावमा राख्नेगरी सेटिङ मिलाएको र मसिनो गरी बालुवाटारभित्र प्रधानसेनापतिसँग बाक्लै छलफल गर्दै आएको उच्च सूत्रहरूको दाबी छ ।

यदि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएन भने स्वाभाविक रूपमा आन्दोलन चर्किंदै जानेछ, प्रदेश सरकारहरू पनि संकटमा पर्दै जानेछन् । त्यो बेला आगामी वैशाखमा चुनाव हुन सक्ने अवस्था हुनेछैन । यदि यो परिस्थिति निर्माण भए उनलाई आन्दोलन दबाउन र सत्तामा टिकिरहन संकटकालको अर्को अस्त्र आवश्यक पर्नेछ । त्यस्तोबेला कुनै पनि प्रदेशमा उपद्रव मच्चाएर संकटकाल लम्ब्याउँदै ओलीले शासनसत्ता लम्ब्याउने षड्यन्त्र निर्माण गरिसकेको विश्लेषण गरिएको छ । संकटकालअघि प्रदेश सरकारहरूमा देखिने संकटलाई मध्यनजर गर्दै शक्ति केन्द्रहरूको इसारामा प्रदेशसभाहरू विघटन गर्न सक्ने पनि आँकलन गरिएको छ ।

सरकार टिकाउन अहिले उनले विशेषतः विदेशी शक्ति केन्द्रहरूलाई रिझाउने प्रयास जारी राखेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनअघिको पृष्ठभूमि हेर्दा भारतीय गुप्तचर प्रमुख सामन्त गोयलसँग राति अबेरसम्म बालुवाटारमा भएको गोप्य भेटर्वार्ता र त्यसपछिको घटनाक्रमको सिलसिला हेर्दा सरकारमा टिक्न नेपालका तराईहरू डुबानमा पर्नेगरी कोसी नदीमा भारतअनुकूल बाँध निर्माण गर्न दिने कुनै गोप्य सम्झौता भएको हुन सक्ने पनि आँकलन गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा खासगरी सप्तरी, सिरहा, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा र महोत्तरी त्यस्तो बाँधबाट डुबानमा पर्नेछ भने भारतको सिंगो बिहार राज्यले डुबानको समस्याबाट सदाका लागि मुक्ति पाउनेछ । यो काम पूरा गर्न उसले पुरानो विश्वासपात्र ओली नै हुन सक्नेसम्मको रोडम्याप बनाइएको हुन सक्ने एकाथरी राजनीतिक विश्लेषकहरूको दाबी छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको धेरै सम्भावना देखिएकाले ओलीले अहिले सर्वोच्च अदालतप्रति कम भरोसा गरेको बताइन्छ । त्यसैले सकेसम्म निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकताका लागि अन्तिमसम्म कोसिस गर्ने, त्यसअघि आयोगबाट दलसम्बन्धी आधारिकता विवाद तत्काल टुंगो नलाग्ने खालको वातावरण बनाएर समयसीमा लम्ब्याउँदै जाने प्रयास ओलीले जारी राखेका छन् ।

आयोगले पछिल्ला दिनमा गरेको पत्राचारले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गरिरहेको छ । विधानमा टेकेर ओलीसमेतको सहमतिमा डाकिएको बैठकबाट गरिएका नेकपाको बहुमतका निर्णयहरूबारे पनि प्रश्न उठाउने र आधिकारिकताको दाबी नै प्रस्तुत नभएको जस्ता तर्कहरू गर्न थालेबाटै पनि कतै निर्वाचन आयोग स्वयंको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्थाहरू आएको हो कि जस्ता आशंकाहरू पनि सिर्जना भएको छ ।

त्यसो त निर्वाचन आयोगले समयसीमा लम्ब्याइदिएको अवस्थामा राज्यको साधन, स्रोतको व्यापक दुरुपयोग गरेर तलसम्म जम्बो कमिटीहरू बनाएर मूल धारमा रहेका कार्यकर्ताहरू तान्ने कोसिस पनि ओली गुटले जारी राखेको छ ।

धनगढीसहित देशका विभिन्न भागमा भइरहेका भेला र सभाहरूमा राज्यशक्तिको व्यापक दुरुपयोग गरेर ओली गुटले भीड जम्मा गरिरहेको छ । सिंहदरबारमा बस्ने मन्त्रीहरूको कुर्ची एक हप्तादेखि खाली भएका छन् । बुधवार साप्ताहिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्