कानुनले दिँदैन नेकपा फुट्न, एकीकरण भएको पाँच वर्ष विभाजित हुन नपाइने!



काठमाडौं। राजनीतिक रूपमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा विभाजित भएर दुई खेमामा प्रस्ट बाँढिइसकेको सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कानुनअनुसार छुट्टिने प्रावधान नरहेको देखिएको छ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का बीचमा एकीकरण भएकाले सत्तारूढ नेकपालाई विभाजित हुनबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन-२०७३ ले प्रतिबन्ध लगाएको छ।

“संसद् पुर्नस्थापना भए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन हुन सक्दैन,” नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्यले देखापढीसँग भने, “प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालभित्र मर्ज र एकीकरण भएकाले नेकपा विभाजन हुन सक्दैन। त्यो कानुनमा नै प्रस्ट लेखिएको छ।”

उनका अनुसार राजनीतिक दलसबन्धी कुनै कानुन नहेरी नेकपा विभाजनको बारेमा हल्ला चलाउने काम आफ्नै दलका नेताहरूले गरिरहेका छन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को (३) ले नेकपालाई मात्रै होइन, यस प्रतिनिधिसभाका कार्यकालमा एकीकरण भएका तरार्ई मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र हिन्दू धर्मका साथै संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि विभाजन हुनबाट प्रतिबन्ध लगाएको छ।

“यी दल यस प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा एकीकरण भएकाले कानुनतः यही कार्यकालमा विभाजन हुन सक्दैनन्,” उनले भने।

सो ऐनको दफा १० ले दुई वा दुर्ईभन्दा पार्टी एकीकरण गर्नका लागि अधिकार दिए पनि सोही अनुसार एकीकरण भएका दललाई दफा ३३ को उपदफा (३) ले एकीकरणपछि विभाजन गर्नका लागि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाएको छ।

ऐनको दफा ३३ मा दल त्याग गरेको नमानिने शीर्षकमा सो प्रसंगलाई स्थान दिइएको छ। सो दफाको उपदफा (२) मा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दलका कम्तीमा चालिस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन,’ भन्ने उल्लेख छ।

तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसदले सबन्धित दल त्याग गरेर र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पनि सबन्धित दल त्याग गरेर नेकपामा एकीकरण भएकाले सो धारा आकर्षित हुनसक्ने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन्।

“यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यताप्राप्त गरेको मितिबाट पाँच बर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन,” निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले भने। –देखापढी डट कम बाट साभार गरिएको

प्रतिक्रिया दिनुहोस्