‘मन्त्रीबाट हटेपछि तँलाई पख !’ भन्ने त कति छन् कति – पद्मा अर्याल



वर्तमान सरकारको मन्त्रीमण्डलमा देखिने गरी काम गर्ने मन्त्रीमा पर्नुहुन्छ–भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको जमिन कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि थप चर्चा बटुल्न सफल हुनुभयो उहाँ । मंगलवारमात्र अर्काे ऐतिहासिक काम भयो ।

नेपालको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको पहिलो पटक नयाँ उचाइ मापन भयो । यिनै पछिल्ला गतिविधि र थप नयाँ कामका बारेमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालसँग सम्पादक कविता अधिकारीले गरेको कुराकानी ।

सगरमाथाको नयाँ उचाइ मापन गर्न सफल हुनुभएको छ, यो ऐतिहासिक क्षणमा सहभागी हुन पाउँदा कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ ?

कुनै पनि क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गर्दा प्राप्त हुने अनुभूति आफैमा अनमोल हुने रहेछ । त्यसलाई कुनै शब्दमा व्याख्या गर्न र यसको मूल्यको हिसाब गर्न सकिदैन । मैले यसलाई एउटा विश्व कीर्तिमान पनि हो भन्ने ठानेको छु । किनभने सगरमाथा शिखरमा सर्वेयरहरूको पहिलो पाइला नेपालबाट नै परेको छ । आज संसारभरि नेपालको नाम यसका लागि गुन्जायमान भइरहेको छ ।

हिजो नेपालको गरिबी र बेरोजगारीको चर्चा गर्नेहरूले अब हाम्रो प्रविधिको चर्चा गर्ने छन् । यो नेपालका निम्ति सुखद क्षण हो भन्ने मैले बुझेको छु । मैले आफु नै मन्त्री भएको बेला या भनौ मेरै पालामा नै यस्तो काम होला भन्ने कहिल्यै सोचेको थिएन्, यो दुर्लभ अवसरमा आफु सामेल हुन पाउँदाको अनुभब त म व्याख्या गर्न सक्दिन । तर इतिहासको यो दुर्लभ क्षणको साक्षी बन्ने अवसर मैले प्राप्त गरे ।

प्रधानमन्त्रीले मलाई विश्वास गरेर यो अवसर दिनुभयो जुन मैले पुरा गरे भन्ने लागेको छ । यसका लागि म प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन्छु । मलाई विगतका मान्छेहरूको भन्दा पृथक खालको काम गर्नुपर्दछ र पृथक भूमिकालाई स्थापित गरेर छोड्नुपर्दछ भन्ने चाहि थियो, तसर्थ इतिहास निमार्णगर्ने, सुनौलो पाना थप्ने जुन अवसर प्राप्त गरे । मैले आफैलाई एकदमै भाग्यवानी र गौरवान्वित ठानेको छु ।

सगरमाथाको उचाइ मापनको काम धेरै पटक धेरै मुलुकहरूले गरे तर जतिपटक गर्दा पनि तथ्य एउटै आएन । फरक फरक तथ्य आएपछि वास्तविकता के हो भन्ने प्रश्न उब्जियो । १७० बर्षको इतिहासमा नेपालमा पनि धेरै प्रगति भएका छन् भन्ने भएपछि आफनै स्रोत साधन र जनशक्ति परिचालनबाट हामीले नाप्ने निर्णय गरयौ जसका कारण आज नेपालीको क्षमता प्रविधिमा कति विकास भयो भन्ने त अहिले विश्वले चर्चागर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ । यसले सगरमाथाको मात्रै हाइट बढेको हैन, नेपालको स्वाभिमानको पनि हाइट बढेको छ ।

मैले सपना पनि देखेको छु काम आफैले खोज्ने हो । आफैले सृजना गर्ने हो, यस्तो गर उस्तो गर भनेर भन्ने होइन, एउटा ठाउँ पाइसके पछि त्यहाँ खेल्ने त्यहाँका सम्भावना के के छन खोज्ने र त्यो सम्भावनालाई चुम्नसक्ने सामथ्र्य आफूले राख्न पर्दछ । अरुले हिजो यो मन्त्रालयलाई महत्वको मन्त्रालय ठान्दैन थिए अत्यन्त लो प्रोफाइलमा गनिएको मन्त्रालय थियो यो । तर आज भूमिकाले, कामले यतिधेरै चर्चाको शिखरमा यो मन्त्रालय छ, त्यसकारण मन्त्रालय ठुलो, सानो भन्ने हुँदैन । आफ्नो सृजनशीलताको प्रयोग गर्न प¥यो । जहाँ जिम्मेवारीमा गइयो, त्यो जिम्मेवारीमा सम्भावना खोजेर चिन्न सक्यो भने सफलता हात पर्छ ।

भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको जग्गा फिर्ता गर्न भारतसँग संवादको प्रारम्भ भएको छ । कसरी अघि बढ्दैछ तयारी र संवाद ?

हामीले प्राविधिक पाटोसित जोडिएको काम गरेका छौं । अन्य सीमा स्तम्भहरूको निरीक्षण गर्ने काम पनि नापी विभागबाट भइरहेकै छ । जहाँसम्म जमिन फिर्तासित जोडिएको कुरा छ । यो कूटनीतिक कुरा हो, दुई देशबीचको सहमतिमा संवादबाट टुगिने विषय हो । बीचमा संवादमा ग्याप आएको थियो तर अहिले त्यो समस्या पनि छैन । अहिले सरकारले टेवुल त गरायो नि, प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व नगरेको भए उहाँले हामीलाई प्रेरित नगरेको भए, हौसला प्रदान नगरेको भए एउटा मन्त्री जति उफ्रिए पनि सम्भव हुँदैन थियो ।

अतिक्रमण गरेको क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गर्नु भनेको पनि नेपालको तर्फबाट दृढता व्यक्त गरेको हो । यो हाम्रो भूमि हो, हामी फिर्ता ल्याउँछौ भनेर दृढता व्यक्त गरेको हो । अर्को कुरा प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भन्नुभएको छ, भोलि के हो, के हो, अहिले म हुँदा नै मैले यो काम सक्नुपर्दछ भनेर लागिपर्नु भएको छ । त्यही सोचका साथ यस्ता क्रियाकलापहरू, त्यो खालका योजनाहरू, गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ । तसर्थ यो निशन्देह निष्कर्षमा पुग्दछ । सरकारको लक्ष्य, प्रतिबद्धता अनुसार काम अगाडि बढेको छ ।

अतिक्रमणमा परेका सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने कार्यमा तपाई सक्रिय रुपमा लागिरहनुभएको छ, योे अभियान कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?

सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर व्यक्तिका नाममा बनाउने जुन अभियान छ, यो बीचको समयमा यत्रो अभियान चलेछ । हामी त हेर्दा खेरि छाँगाबाट खसेजस्तै भएका छौ । कसरी मान्छे निर्दयी बनेको होला । राज्यको सम्पतिको दोहन अनेक ढंगले गरिएको रहेछ । हामीले अतिक्रमण गरिएको हजारौ बिगा जमिन फिर्ता गरिसकेका छौ । हामी अभियान चलाई रहने हाम्रो अभियानमाथि एकखालको सवैधानिक निकायबाट नै औंला ठडयाउने काम भएको छ । भन्नुको तात्पर्य धम्की, डर त देखाउँछन, जग्गा फिर्ताकै सवालमा मानिसहरूले देखौला मन्त्रीबाट हटेपछि भन्नेपछि छन् ।

यसो हेर्दा यहाँ बसेर ब्यथिती गर्ने मानिसहरूको नजरमा मैले धेरै शत्रु कमाएको छु । कति खेर के गर्छन थाहा छैन, तर जे गर्दा पनि मलाई समस्या छैन । किनकि मलाई डर धम्कीले छुँदैन मन्त्रीबाट हट्लास भन्ने शव्दले मलाई फरक पनि पर्दैन । हामीले बाँचुन्जेल काम गर्ने हो, कतिन्जेल बाँचिन्छ, कति समय मन्त्री पदमा रहिन्छ त्यो ठुलो कुरा होइन । मानिस सवै मर्ने नै हो । कति समय मन्त्री पदमा रहिन्छ, त्यो समय के गरिन्छ भन्ने ठुलो कुरा हो । बाँच्नु ठुलो कुरा भएन, बाँचेको बर्ष चाहि सार्थक हुन प¥यो ।

राम्रो कामबाट पछि हट्ने होइन, अरवौ अरवौ रकम राज्यकोषमा हामीले फिर्ता गरेका छौ । सरकारी सम्पति अतिक्रमणका लागि यति धेरै बेथिती रहेछ । हामी काम गर्ने अभियान चलाउने अदालतले स्टे अर्डर गर्ने । राज्यको सम्पति दोहन गर्ने तत्वहरू अदालत जाने उनिहरूकै पक्षमा फैसला गरिदिदा चाहि समस्या भएको छ । बेथिति गर्नेले सरकारी जग्गा फर्काउने ।

न्यायलयले साँच्चै न्याय गर्न परयो हाम्रो स्पीडमा काम गर्न पहल गर्न परयो । ठेस लगाउने कुरा यस्ता गतिविधिले भएको छ । डर धम्की त्रासले हामी रोकिदैनौ, केही गरे मार्ने हो अरू त के गर्लान आखिर जहिले भएपनि मर्ने नै त हो । बाँचुन्जेल के गर्छन् भन्ने पो ठुलो हो त मलाई त्यसबाट समस्या छैन । तँलाई पख १ मन्त्रीबाट हटेपछि भन्ने त कति छन् कति ।

लामो समयदेखि एकछत्र राज गर्दे भोग चलन गरेको अरबौ सम्पति फुस्किदा भन्दैनन् त ? हामीले गरेको कामबाट राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ, जनतालाई फाइदा हुन्छ । फेरि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने भनेकै मध्यमवर्गीय परिवारबाट भएको छ । जो जाने सुनेको छ, उसैबाट भएको छ । अलिकता नम्बरी जग्गा किन्ने, अनि त्यो भन्दा पछाडिका ऐलानी जग्गा सवै कब्जा गर्ने परिपार्टी बढ्दै छ । यसको फाइदा यसको महत्व बुझेकैबाट भएको छ ।

गरिब र सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि सुकुम्बासी आयोग बन्यो । कामचाहीँ ढिला भएको देखिन्छ । आयोगले कसरी काम गर्देछ ?

सुकुम्बासी आयोगले अहिले पालिका, पालिका तहको सम्झौता गदैछन् । तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम सकिएपछि पुर्जा वितरणको काम हुन्छ । सुकुम्बासी आयोग पनि सक्रिय नै छ । मान्छेलाई के हुन्छ भने रातो पुर्जा हातमा नआउनुजेल काम भएन भन्छन् । यसको व्यवस्थापनमा यति धेरे समय खाने रहेछ । कार्यविधि बनाउनु परयो, पहिचानको काममा पनि समय लाग्दछ । अगाडिका चरणहरूमा धेरै नै झन्झट हुने भएकाले केही ढिलो भएको जस्तो देखिन्छ तर सरकारले आफनो कार्यकालभरि नै यी सबै काम सकाउछ ।

नेपालको समृद्धिका निम्ति भूउपयोग अत्यन्तै महत्वपुर्ण हो, जमिनको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ ?

भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका निम्ति हामीले भू उपयोग कानुन बनायौं, त्यसैको माध्यमबाट जमिनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने भनेर नयाँ जमिनको वर्गीकरण गर्ने वर्गीकरण अनुसारको उपयोग गर्ने भनेर त्यसको साथमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य हो । यो लक्ष्यलाई पुरा गर्नका निम्ति हामीले सबै पालिकामा बाँजो जमिन राख्न नपाउने नियम बनाएका छौ ।

उपयोग गर्नका निम्ति भूमि वैकको अवधारणा ल्यायौँ । उपयोगमा नरहेका जमिनलाई भुमिबैंकमा जम्मा गरेर उपयोगमा ल्याउने र उत्पादन बढाउने रोजगारी श्रृजना गर्ने भन्ने ढङ्गले भुउपयोग कानुन निर्माण गरेर त्यसलाई कार्यन्वयन गर्ने कार्यमा छौ । जमिनको प्रयोगको लागि ९ प्रकारमा जमिनको वर्गीकरण गरेका छौ । आवास क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, व्यपारीक क्षेत्र, नदिनाला, वनजङ्गल यी विविध क्षेत्र छुटयाएर कुन क्षेत्र के का लागि उत्तम छ त्यसमा प्रष्ट भएर अगाडि बढिरहेका छौ । भूमिको व्यवस्थापनमा योजना बनाएर अगाडि बढिरहेका छौ ।

नेपाललाई शहरीकरणमा विकास गदै, गरिबीलाई मुक्त गर्ने अनि मध्यमआय भएको देश बनाउने सरकारको तयारी छ । काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?

विगतमा जतिपनि गरिब लक्षित कार्यक्रमहरू थिए । त्यो गरिवको पहिचान बिना नै गरिएको थियो । जसमा गरिवको सुविधा धनीले पनि लिए र जो सुविधा पाउनुपर्ने मानिस हो त्यसले सुविधा पाएनन् । जसका कारण जुन रिजल्ट आउनुपर्ने हो त्यो रिजल्ट आएन । कुन पालिकामा कुन जिल्लामा कति वास्तविक गरिब हुन भन्ने छुटयाउनु परयो र त्यसलाई परिचय पत्र दिन परयो । राज्यतहबाट गरिबको परिचयपत्र २६ जिल्लामा बितरण भइसकेको छं । यो सालभित्रै पहिचान सकेर लक्षित कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौ । त्यसपछि राज्यका सेवा सुविधा, स्वास्थ्य विमा लगायतका कार्यक्रम गरिबी परिचयपत्रका आधारमा वितरण गर्ने योजना छ ।

अलिकति राजनीतिक कुरा गरौं, तपाईहरू भन्नुहुन्छ सरकारले राम्रा काम गरिरहेको छ तर पार्टी भित्र नेताहरुको झगडाले काममा असहयोग भएको जस्तो देखिन्छ । किन यस्तो अवस्था आयो ?

पार्टीको पहिलो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उहाँले सिङ्गो मुलुक चलाउनुपर्ने छ । अनि पार्टीभित्रका आफ्ना समकालीनले झगडा गरेको गरै गरेपछि ध्यान त बाँडिने नै भयो । पार्टीभित्रको झगडामा महिनौसम्म अल्मलिने हो कि सरकार चलाउने हो ? यो अलिकता समस्या खडा गर्ने काम त भएकै छ । पार्टीभित्रको विवादले सरासर सरकारको काममा ध्यान केन्द्रित भएर जाने स्थिति छैन ।

एक खालका नेताहरू प्रदेशको जिम्मेवारी छोडेर यहाँको झगडा मिलाउन आउनु परेको छ । यहाँका नेताहरूले पनि काम छोडेर त्यही काममा केन्द्रित हुनुपर्दा डिस्टर्व त मजाले भएको छ । अब मन नमिलेपछि जस कस्ले लिने भन्ने कुरा हुँदो रहेछ, सिगो पार्टीले जस लिने भन्ने भएपो अनि पार्टी बन्ने हो त । व्यक्ति व्यक्तिले जस लिने हिसाबले काम गर्न थालेपछि समस्या हुन्छ नी । सरकारले राम्रो काम गरेर स्थापित हुँदा त सवै पार्टीका नेताकै हाइट बढने हो । यो कुरा हाम्रो नेतृत्व तहले बुझनै सकेन । सरकारले राम्रो काम गरयो भने फेरि हामी बन्चित हुन्छौ कि भन्ने हिसाबले इगो राखेर समस्या उत्पन्न गर्ने काम भइरहेको छ । यो दुखको कुरा हो ।

जहाँसम्म सरकारको कुरा छ, केही समय अगाडि पार्टीको स्थायी कमिटीले अबको ५ वर्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हो भनेर संस्थागत निर्णय ग¥यो । अनि अर्को महिना फेरि छोड छोड भनेर अस्थिर कुरा गर्न मिल्छ ? हाम्रो नेतृत्व तहले यो अस्थिर कुरा गर्न मिल्दैन । दिइसक्यो त, ५ वर्ष नै उहाँले सरकार चलाउने हो । अनि फेरि एकमहिना पछि छोड कि छोड भनेर ¥याख ¥याख गर्ने भनेको कुनै इस्यु छैन, कुनै कारण नै छैन । जुन कुरा उठिरहेको छ यसको तुक छैन र प्रधानमन्त्री परिर्वतन हुँदैन ।

जहाँसम्म पार्टी अध्यक्षको कुरा छ, दुईवटा पार्टीमा एकता भएर दुई अध्यक्ष भएको हो । दुई ठुला पार्टी अलग अलग पार्टीका अध्यक्ष । पार्टीबीच एकता भएपछि पार्टी अध्यक्षलाई अध्यक्ष बनाउनका निम्ति दुईवटा मनोविज्ञानलाई जोडनका लागि नै दुई अध्यक्षको परिकल्पना गरियो । दुईवटा अध्यक्षको परिकल्पना गरेर सही छाप गर्ने पनि उहाँहरू दुईजना नै हो । एउटा पूर्व एमालेको प्रतिनिधित्व हो,

अर्को पुर्व माओवादीको प्रतिनिधित्व हो फेरि पार्टी एकताका कुरा पनि टुंगिएको छैन । अझै बाँकी छ, चैतमा एकताको महाधिवेशन पनि तोकिएको छ । महाधिवेशन हुँदैन भनिएको छैन । अहिलेका मितिसम्म थप निर्णय भएको छैन, नगर्ने सार्हौ पनि भनिएको छैन । पार्टीको नेतृत्व चयनको प्रश्नमा जे जे गर्ने हो त्यो गर्ने थलो भनेको महाधिवेशन नै हो । त्यो भन्दा बाहिरबाट नेतृत्व परिर्वतनको प्रश्न उठनु भनेको यो सांगठनिक विधि प्रकृया विपरित कुरा हो । पार्टी अध्यक्ष फेर्न परयो भने महाधिवेशन गर्न परयो । अहिले जे कुरा उठेको छ पार्टी अध्यक्ष हटाउन परयो भनेको पार्टीको विधि प्रकृयाभन्दा विपरित कुरा हो ।

पार्टी अध्यक्ष हटाउन परयो भने महाधिवेशनमा जाऔं त्यहाँबाट फालिदियौं, महाधिवेशनको मिति तोकिएकै छ । त्यहीबाट निर्णय हुन्छ तर बिचमा कसैलाई मन लाग्यो यो या त्यो भनेर हुन्छ ? मन लाग्यो बस, मन नलागे जा भन्छ पाइन्छ ? उहाँहरूले टीका लगाएको अध्यक्ष हो र ? अहिले जति मानिसहरू बोल्नुभएको छ उहाँहरूले गरिदिनुभएको होइन नी, यो तरिका ठीक होइन ।

हाम्रा नेताहरू सरकारले गरेका राम्रा कामहरू बोक्न नसक्ने । जनपक्षीय कामहरूको प्रचार गर्न नसक्ने । विकासका कामको प्रचार गर्न नसक्ने । त्यसैमा टेकेर होला नि भोलि उहाँहरू पनि निर्वाचित हुने भनेको । भोलि जो सुकै चुनावमा जानु र निर्वाचित हुनु भनेको अहिलेको सरकारको कामबाट नै टेकिएर हुने हो । सरकारलाई काम गर्न नदिने , सरकारले गरेका कामको प्रचार नगर्ने । अनि काम भयो भन्यो भने कहाँ भयो भन्ने ?आफुहरु नै डुकुर्ने यस्तरी भोलि चुनावको बातावरण बन्छ ? ल उहाँहरूलाई चुनाव चाहिएन हरे हामीलाई त चाहिन्छ नी ?

हाम्रो चुनाबको वातावरण बन्छ ? कति अवसर नपाएका कार्यकर्ता छैनन ? तिनको भविष्य हामीले खान पाइन्छ ? पाइदैंन । त्यसैले अहिले झगडा गर्ने बेला पनि होइन, यो पद र त्यो पद भन्दै अस्वस्थ्य ढङ्गले छोड भन्नेपनि होइन । विधि उहाँहरूले सिकाएको होइन ? पार्टी पद्धति यो हो । पार्टीको संगठन यो हो । भनेर हिजो हामीलाई सिकाएभित्र यस्ता जबरजस्तीका चिज पदैनन् । त्यसैले ५ वर्ष प्रधानमन्त्रीलाई चलाउन मिल्दैन अध्यक्ष हटाउने या बनाउने बिषय महाधिवेशनले निर्णय गर्ने हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्