‘यही ढङ्गले जाने हो भने संसद विघटन गरिदिए हुन्छ’



कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकामाथि चर्को हस्तक्षेप गरिरहेको छ भन्दा गलत हुन्छ या हुँदैन ?
हस्तक्षेप भन्ने शब्द भन्नुभन्दा पनि कार्यपालिका नै व्यवस्थापिकामा हावी भयो । कार्यपालिकाले गरेका कामकुरा व्यवस्थापिकाले सच्याउनै नसक्ने भयो । कारण अघि नै मैले बताएँ । सत्तापक्षले विपक्षमा भोट हाल्न नहुने, विपक्षी अल्पमतमा हुन्छ उसको कुरो पासै हुँदैन ।

संसदको भूमिका प्रभावकारी र चित्त बुझ्दो छैन भन्ने त तपाईंकै कुराबाट पनि प्रस्ट भयो । संविधानले कल्पना गरेको कुरा नै नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा संसदप्रति जनताले प्रश्न गरे भने तपाईंहरुले के जवाफ दिनुहुन्छ अनि सरकारले के जवाफ देला ?

सरकारले त यो सब संसदले पास गरेको भनिदिन्छ । सरकारले मैले विपक्षमा भोट नहाल्नु है भनेको छ भनेर भन्दैन नि । उसले दिने जवाफ भनेको संसदमा पेश गरेको संसदले पास गरेको हो भन्छ । यो खोट बहुदलीय व्यवस्थाको हो । बहुदलीय व्यवस्थामा के हुन्छ ? जुन दलको बहुमत हुन्छ त्यसको सरकार बन्छ ।

जसको सरकार बन्छ त्यसैको सांसद धेरै हुन्छ सदनमा । सांसद बढी भएपछि आफूले पेस गरेको कुरा हुबहु पास हुन्छ । त्यसैले हामीले सचेत गराइदिएका पनि छौँ । मैले त पटक पटक समय लिएर सङ्कल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, जरुरी महत्त्वको प्रस्तावहरु लिएर सरकारलाई मनग्य भनेको छु । अब सरकारले गर्नुपर्यो । हामी विज्ञले गर्ने काम त्यही हो ।

दुइटैले भनेको कुरा त रेकर्ड छ नि ? हामीले भनेको काम सरकारले गर्यो कि गरेन भन्ने ? गरेन भने यसको दोष जनताले त बोक्ने होइन सरकारले नै हो, उसैले बोक्छ ।

सरकारलाई हामीले प्रस्टसँग भनेका छाँै । कहिले कहिले त मन्त्रीहरुको मथिङ्गल नै खल्बलिने गरी पनि कुरा भइरहेका हुन्छन् । त्यसकारण बजेट सम्बन्धमा बोलेका कुरा सुन्नुभयो भने यसबारे अलि बढी प्रस्ट हुन्छ ।

अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनको सवालमा ६ महिनाभन्दा लामो समय नेकपाभित्र रस्साकस्सी जस्तै देखियो, मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने सिटमा यो कि त्यो भनेर सत्तारुढ दलमा हानाथापजस्तै देखियो । यो स्वाभाविक हो जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?

पहिलो कुरा, राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने विषयमा अहिलेको संविधानमा सबै कुरा नलेखे पनि सिद्धान्तत के हो भने चुनाव लड्न नचाहने या नलड्ने व्यक्तिहरु हुन्छन् तर देशलाई आवश्यक पर्छ । त्यस्ता मान्छेहरुलाई मनोनयन गर्नुपर्छ । किनभने यो मान्छे देशलाई आवश्यक छ तर ऊ चुनाव लड्न चाहँदैन । चुनाव लड्ने त लडेरै आउँछ । महिलाको कोटामा महिला नै आउँछन् । दलित, जनजाति, अपाङ्ग भनेर कोटा नै छुट्याएको छ । मनोनित कोटा रखिनुमा देशलाई आवश्यक परेको व्यक्तिका लागि हो । तर हाम्रोमा उल्टो भइदियो ।

अहिलेको सिनारियोले त पार्टी त्यसमा पनि नेकपाको आन्तरिक सत्ता सङ्घर्ष मिलाउनकै लागि ‘मनोनित’को कोटा राखिएको हो कि भन्नेजस्तो सन्देश गएको देखिन्छ, यसमा तपार्इं के भन्नुहुन्छ ?

त्यस्तो हुँदै होइन । अहिले हाम्रो पार्टीले गर्ला बेग्लै कुरा । त्यो जनताले मूल्याङ्कन पनि गर्लान् । तर यसको उद्देश्य चाहिँ निर्वाचनमा भाग नलिने तर राष्ट्रलाई चाहिने खालका मान्छे मनोनित गर्ने हो । निर्वाचनमा भाग लिएका, असफल भएकाहरुलाई लैजाने भन्ने संविधानको उद्देश्य होइन । त्यसकारण यो विषयमा पार्टीले नै जान्ने कुरा पनि हो मैले भन्ने कुरा भएन ।

रातोपाटी अनलाइनसँग गरिएको कुराकानीको सानो अंश ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्