‘एक व्यक्ति-एक पद’ नअटेपछि वरिष्ठ नेता नेपाल असन्तुष्ट



भदौ १०, काठमाडौँ /सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ‘एक व्यक्ति-एक पद’ समावेश नभएपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल थप चिढिएका छन्‌।

लामो समयदेखि नेताहरूबीच चलेको शक्ति संघर्ष र विवाद समाधान गर्न गत शुक्रबार नेकपा अध्यक्ष एवम्‌ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विवाद समाधान कार्यदल गठन गरेका थिए।

कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेर पार्टीलाई बुझाइसकेको छ। सो प्रतिवदेनमा आफूले लामो समयदेखि उठाएको ‘एक व्यक्ति-एक पद’ लगायत विषयवस्तु समावेश नै नभएको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपालले असन्तुष्टि जनाएका हुन्‌। पार्टीभित्र विवाद चल्दै गर्दा पनि नेता नेपाल ‘एक व्यक्ति, एक पद’को बटमलाइनमा उभिएका थिए। तत्कालिन नेकपा एमाले हुँदादेखि नेता नेपालले नै यही विषय उठाउँदै आएका थिए।

‘पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा चलाउनका लागि हामीले सुरुदेखि नै एक पद एक व्यक्तिको विषय उठान गर्दै आएका हौँ। तर, कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा त्यो विषय समावेश भएको छैन’ नेपालनिकट एक नेताले भने, ‘प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नका लागि सचिवालय बैठक बोलाइएको छ, त्यहाँ पनि हाम्रो पक्षबाट त्यही कुरा राख्नुपर्छ भन्ने जोड दिइरहेका छौँ,’ ती नेताले भने, ‘कुनै न कुनै पक्षको असन्तुष्टि रहने कुरा सामान्य हो, तर हामीले उठाएको मुख्य एजेण्डा नै समावेश भएको छैन।’

पार्टी एकताको काम नसकिँदै विवादका कारण नेकपा लामो समयदेखि विभाजनउन्मुख अवस्थामा रहँदै आएको छ। अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता नेपाल गरी तीन पक्षबीच शक्तिसंघर्ष चलिरहेको छ। पछिल्लो विवादमा नेता नेपाल र अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसँग निकट देखिएका छन्‌।

यही विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेपछि समाधान गर्न गत शुक्रबार महासचिव बिष्णु पौडेल नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। सो कार्यदलमा ३ पक्षकै नेता सहभागी थिए। ओलीनिकटका महासचिव पौडेल र शंकर पोखरेल, दाहाल पक्षका जनार्दन शर्मा र पम्फा भुषाल तथा नेपाल निकटका भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे कार्यदलमा सहभागी थिए। सो कार्यदलले एक साता लामो छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाललाई १७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको हो।

सो प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री रहने उल्लेख गरेको छ। कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई एकता महाधिवेशनसम्म पार्टीको सबै अधिकार दिन कार्यदलले सुझाएको छ। ओलीले अब यो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने र दाहालले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीको नेतृत्व गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसमा पार्टीले सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्नेछ।

तर, पार्टीभित्रको गतिविधि सहमतिमा हुने भए पनि ओलीले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जनाइएको छ। पार्टीभित्रको विवादमा अब ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनु पर्दैन। वरिष्ठ नेता नेपालको आपत्ति यहीँनेर केन्द्रित छ। ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डभन्दा पनि बढी असन्तुष्ट बनेका नेपालले उठाएको ‘एक व्यक्ति एक पद’को मागलाई लत्याएकाले प्रतिवेदनमाथि सन्तुष्ट हुनुपर्ने ठाउँ नरहेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्‌।

प्रतिवेदनमा अब महाधिवेशनबाटै सहमतिमा सबै कुराको निकास दिनुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ। नमिलेका बाँकी वैचारिक र राजनीतिक मुद्दा महाधिवेशनबाटै छिनोफानो हुने गरी कार्यदलले दिशानिर्देश गरेको छ। यस्तो विषय समावेश भएपछि अब नेपालले आफ्ना विषयवस्तुलाई सम्बोधन गराउन पार्टी महाधिवेशन नै कुर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर, पार्टीभित्रको विवादको विषयमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन छलफलकै क्रममा रहेको नेपाल निकटका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त बताउँछन्।

‘अहिले प्रतिवेदन अध्ययनको क्रममा छु, सचिवालय स्थायी कमिटीमा पनि खुलस्त छलफल हुन्छ,’ उनले भने। कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययनको क्रममा रहेको हुनाले सार्वजनिक धारणा बनिनसकेको नेता नेपालनिकट स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भूषाल बताउँछन्।

‘अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा प्रतिवेदन उपलब्ध भएको छैन, त्यसबारेमा अध्ययन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यस विषयमा अहिलेसम्म सार्वजनिक धारणा बनिसकेको छैन।’

पार्टीभित्रको विवादमा नेता नेपालले असन्तुष्टि जनाइरहेका खबर सार्वजनिक भएपनि नेता भुषालले सार्वजनिक धारणा नबनाएको दावी गरे। ‘व्यक्तिगत होइन, राष्ट्रहितको पक्षमा प्रतिवेदन’ महासचिव पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन व्यक्तिको पक्षमा नभएर राष्टहितको पक्षमा रहेको कार्यदल सदस्य भीम रावल बताउँछन्।

‘हामीले कुनै व्यक्ति केन्द्रीत भएर प्रतिवेदन ल्याएका छैनौँ, पार्टीभित्रको विवाद समाधान र राष्ट्रहितको पक्षमा केन्द्रीत रहेर प्रतिवेदन तयार पारेको छौँ,’ रावलले भने। प्रतिवेदनले समग्र देश र जनतालाई बाटो देखाउनसक्ने अपेक्षा गरेको उनले बताए। ‘हामीले राष्ट र राष्ट्रियतालाई महत्वपूर्ण मानेका छौँ, यो प्रतिवेदनले देश र जनतालाई बाटो देखाउनसक्ने अपेक्षा गरेका छौँ’ उनले भने, पार्टीको विवाद समाधान होस्, पार्टी विधान र पद्धतिमा चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो।’

पार्टीभित्रको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि कार्यदलको प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने उनले बताए। रावलले भने, ‘अहिले पार्टीमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि कार्यदलको प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिएका छौँ, हामीले दिएको सुझाव सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्छ या गर्दैन त्यो हेर्न बाँकी छ।
त्यस विषयमा छलफल गर्नका लागि सचिवालय, स्थायी कमिटी र आवश्यक परे केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बस्छ र निकास निकाल्छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्