ओलीले सर्वेसर्वा मै हुँ भनेपछि ३१ नेताले जवाफ दिएका हुन्ः अमृत बोहोरा



काठमाडौं, साउन १३/मंगलबार बिहान सवा १० बजे नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्थायी कमिटीको बैठकका लागि खुमलटारबाट बालुवाटार जाँदै थिए।

बाटोमा छँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई फोन गरेर बैठक स्थगित गरेको जानकारी दिए।

‘म बैठकमा सहभागी हुन आउँदैछु, सल्लाह नै नगरी एक्कासि बैठक किन रोक्नुभयो?’ प्रचण्डले आपत्ति जनाए। उनी बालुवाटर पुगे।

त्यसबेलासम्म प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, लीलामणि पोखरेल र जनार्दन शर्मा पनि बालुवाटार पुगिसकेका थिए। प्रचण्डले बाटोमा हुँदै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललाई फोन गरे।

नेपालले पनि बैठक कुनै हालतमा रोक्न नहुने बताए।

‘बैठक एकलौटी रोकेर हुँदैन, प्रधानमन्त्री ओलीले बदमासी गर्नुभयो, बालुवाटारमै बैठक बस्नुपर्छ म आइपुग्छु,’ नेपालले प्रचण्डलाई भने।

प्रचण्डभन्दा सात मिनेटपछि नेपाल बालुवाटार पुगे।

‘आजको बैठक बस्छ’, नेपालले भने, ‘सबै साथीहरुलाई खबर गरौं, एकजनाको एकल निर्णय र एकतर्फी रुपमा गरेर बैठक स्थगित हुँदैन, सबैजना बैठकमा जुटौं।’

आधा घण्टाभित्र २० स्थायी समिति सदस्य भेला भए। एक घण्टाभित्र ३१ जना नेता आइपुगे, जसमध्ये दुई जना आमन्त्रित सदस्य थिए।

बहुमत सदस्य उपस्थित भएपछि पनि प्रचण्डले बैठक सुरु गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत सहभागी गराउन भन्दै झलनाथ खनाल लिएर बोलाउन गए।

ओलीसँग १७ मिनेटजति बसेर प्रचण्ड फर्किए। १ः३९ बजे प्रचण्डले बैठक सुरु गरे।

‘एकलौटी ओलीजीले बैठक स्थगित गर्नुभयो, बोलाउन जाँदा पनि उपस्थित हुन मान्नुभएन, अब यो बैठक सुरु गरौं,’ प्रचण्डले भने।

‘बैठकमा ३१ जना उपस्थित थियौं, प्रधानमन्त्री केपी ओली आउनुभएन, लिनको लागि अध्यक्ष प्रचण्ड र झलनाथ खनाल जानुभयो उहाँले आउँदिन भन्नुभएछ,’ स्थायी समिति सदस्य युवराज ज्ञवालीले भने।

झण्डै एक घण्टा बसेको बैठकमा अधिकांश नेताहरुले आफ्ना धारणा राखे। पार्टीमा विधि र विधान मिचिएको भन्दै यसलाई सही दिशामा लैजानुपर्ने भन्दै सहमतिको जिम्मा प्रचण्डलाई दिएर बैठक सकियो।

बैठकमा सहभागी २९ जना स्थायी समिति सदस्यमध्ये अमृत बोहोरा एक हुन्, जो नेकपाको केन्द्रीय अनुशासन आयोगको अध्यक्ष पनि हुन्। नेकपाका पाका नेतामध्येका एक बोहोराले नेपालखबरसँगको छोटो कुराकानीमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधि पद्धति नाघेर एकतर्फी ढंगले बैठक स्थगित गरेको बताए।

नेकपामा अहिले यसरी विवाद चर्किनुमा को दोषी?
अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधि पद्धति नाघेर एकतर्फी ढंगले बैठक स्थगित गर्नुभयो। जबकि ६ गते बसेको बैठकले आजको मिति, समय र स्थान तोकेको हो। र, निर्धारित कार्यसूचीमा जाने भनेर भनेको पनि हो। हाम्रो पार्टीको विधानमा पनि कतिपय निर्णय दुई अध्यक्षको सहमतिमा गर्नुपर्छ भनिएको छ।

दोस्रो, आज त दुई अध्यक्ष वा सचिवालयले तोकेको बैठक होइन नि। यो त स्थायी कमिटीको बैठकले नै तोकेको मिति हो। यो चाहिँ नसारौं भन्दा भन्दै बैठक सार्ने? यत्रो समस्याको डङ्गुर लागेको छ, विधि, पद्धति मिचेको कुरा उठेको छ, पार्टी र सरकार राम्ररी चलेको छैन। त्यहाँ छलफल गरौं भन्ने कुरा राख्दा त्यसलाई पन्छाएको पन्छाइ गर्ने, सारेको सार्‍यै गर्ने?

व्यक्तिले विधि विधानलाई लतार्न पछार्न पाइदैँन नि। पार्टी त विधि अनुसार नै चल्नुपर्‍यो। त्यसैको निम्ति बैठक भनेर सबै साथीहरु गए। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट्न जानुभयो।

बैठक नरोकौँ भन्दाभन्दै उहाँले एकतर्फी रुपमा रोकिदिनुभयो। व्यक्तिलाई पार्टीको बैठक रोक्ने अधिकार हुँदैन। हाम्रो अन्तरिम विधानले त्यो अधिकार दिएको छैन। रोक्नुपर्‍यो भनेपनि स्थगित गर्नुपर्‍यो भनेपनि कहिलेकाहीँ समझदारीबाट गर्ने एउटा कुरा हो। जबकि त्यहाँ कोरोना भाइरसको महामारीका विषयमा छलफल गर्ने निर्धारित एजेन्डा थियो। अरु जटिल विषयमा प्रवेश गर्न नसकेपनि ती विषयमा छलफल गरेर जान सकिन्थ्यो। अनि एक घण्टा दुई घण्टा वा एकैछिन बसेर ल परिस्थिति यस्तो खालको भयो, अलिकति असमझदारी पनि उत्पन्न भएको छ, समझदारीमा लानको निम्ति अर्काे बैठक राखौं भनेर राम्रै मुखले भन्न सकिन्थ्यो नि। अनि स्थायी कमिटीका सदस्यको चाहिँ केही अधिकार नै छैन, उनीहरु नेता नै होइनन्, म नै सबैथोक हो भने जसरी उहाँले कमिटीलाई लतार्ने कोसिस गर्नुभयो, त्यसकै प्रतिक्रिया हो यो।

ओलीले मात्र चर्काएको विवाद हो त यो?
विवाद त उहाँले नै चर्काउन खोज्नुभएको हो नि। समझदारीमा ल्याउन नखोज्ने, विधि र पद्धति नमान्ने उहाँ नै हो। पार्टीको बैठक राख्ने कुरा त अन्यथा होइन होला नि। पार्टी भएपछि बैठक बस्छ, विषयमा छलफल हुन्छ। महिना दिन भइसक्यो बैठक सारेको सार्‍यै गर्ने। एकदुई मानिएला, सधैँ सकिन्छ? समस्याको समाधान नगरेपछि त समस्या भइनै रहने भयो।

त्यसो भएको हुनाले आज ३१ जना स्थायी कमिटीका सदस्यहरु उपस्थित भएर बैठक बसियो। ४४ जनामा ३१ भनेको त धेरै हो। अरु धेरै छलफल गरिएन। केपी ओलीले बैठक रोकेको अनुचित छ, पार्टी एकता तथा अरु संवेदनशील परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर अर्काे बैठक कहिले गर्ने भन्ने विषयमा र निर्धारित एजेन्डा, कार्यसूचीलाई सम्पन्न गर्नेगरी अर्काे बैठक राख्न अध्यक्ष प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिइएको हो। बैठकले कुनै नयाँ निर्णय गरेको छैन।

अनि ३१ जना नेताहरु सहभागी बैठकले गरेको यो निर्णय विधानविपरित हुन्छ कि हुँदैन?
यो त विधानसम्मत छ। किनभने यो कुनै नयाँ विषय होइन। अस्ति बसेको स्थायी कमिटीले तोकेको मिति निर्धारण गरेको समय र निर्धारण गरेको ठाउँ बालुवाटारमा साउनको १३ गते बिहान ११ बजे बस्नेगरी स्थगित भएको त्यो बैठक ओलीले एकतर्फी रुपमा रोकिदिनुभयो।

तर, आज बालुवाटारमा बसेको यो बैठक कमिटीको नभई खुमलटारमा बस्ने जस्तै भेला हो भनेर प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरुले भनिरहेका छन् त?
त्यस्तो कसरी हुन्छ? यो त निर्धारित बैठक हो। त्यसमा अध्यक्ष ओली आउनुपर्थ्यो, उहाँलाई आउनको निम्ति प्रचण्ड, झलनाथ कमरेडले अनुरोध गर्नुभयो, आउनुस् भनेर भन्नुभयो, बैठकमै आफ्ना कुरा राख्नुस्, छलफल गरौं आवश्यक परे बैठक बसौंला सबैको सहमतिबाट आज नगर्ने भए रोकौँला, भनेको हो। तर, उहाँ बैठकमा जानुपर्‍यो नि। साथीहरु उपस्थित भइसकेपछि आउनुस् भनेर अनुरोध गर्दा पनि उहाँ आउनुभएन। कतिपय अरु साथी पनि आउनुभएन।

यसअघि पनि ओली–प्रचण्डबीच थुप्रै पटक भेट भएकै हो। अब निकास कसरी निस्केला?
दुई जना मात्र बसेर समाधान हुने कुरै होइन। जे गरेपनि कमिटीको तर्फबाट गर्नुपर्छ। कमिटीप्रति उत्तरदायी भएर गर्नुपर्‍यो। अनि व्यक्ति मिल्दा कमिटीका सबै कुरा मिल्ने मन नमिल्दा कमिटीका कुनैपनि कुरा नमिल्ने हुँदैन। हामी विधिमा जानुपर्‍यो। यो कुनै पदको निम्ति भागबण्डा, पदका लागि आग्रहको कुरा होइन। किनभने पार्टीमा विधि, विधान, पद्धति लागू भएन। प्रणाली भत्कियो, कमिटी मानिएन। पार्टीको बैठक बसेन, राजीनीतिकदेखि सैद्धान्तिक समस्या एकदम जकडिएर आयो, सरकारको काम राम्रो भएन। समीक्षा गरौं, त्यसलाई सुधारौं, सकेसम्म एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीमा जाऔं भन्ने कुरा गरेको हो।

जहाँसम्म राजीनामाको कुरा छ, त्यो त ओलीले जब स्थायी कमिटीका सदस्यहरुलाई गम्भीर आरोप लगाउनुभयो, विदेशीको इसारामा यो सरकार बदल्न खोज्छौ भनेपछि प्रमाणित गर्नुस्, सार्वभौम मुलुकको सरकार बदल्न कोही लाग्छ भने त्यसमाथि पनि प्रमाणित गर्नुपर्‍यो। त्यो राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिने हो कि देश छोड्न आदेश दिने हो कि के गर्ने हो, त्यो गर्नुपर्‍यो भनेको हो। यदि पार्टीका निम्ति नेताहरु पनि विदेशी शक्तिसँग मिलेर आन्तरिक मामिलामा आपराधिक काम गर्दैछन् भने त्यो को हो त्यसको तपाईं आधार प्रस्तुत गर्नुस्, हामी एक मिनेट पनि राख्दैनौं, कारवाही गर्छौं। आरोप लगाएर मात्रै हुन्छ, भन्दा उहाँले त मनगढन्ते आरोप लगाउनुभयो। ओलीले कसलाई हुल्लडबाज भन्नुभएको? अध्यक्षजस्तो व्यक्तिले त्यस्तो मनगढन्ते बोल्न मिल्छ?

वामदेव गौतमले मध्यमार्गी धारको प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ। त्यो प्रस्ताव तपाईंहरुलाई कत्तिको जायज लाग्यो?
गौतमजीले पार्टीे विग्रहतिर जाला कि भनेर चिन्ता प्रकट गर्नुभएको हो। उहाँले केपी कमरेडको कार्यशैलीबाट पार्टी पनि रहँदैन, सरकार राम्रोसँग चल्दै चलेन भन्ने कुरा राख्नुभएको हो। सबै अधिकार प्रचण्डलाई दिनेगरी गर्दा हुन्छ भनेर उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो। यो त उहाँको कुरा हो, त्यसमा कसैले धेरै टिप्पणी पनि राखेन। बैठकमा त्यस्तो धेरै छलफल भएन।

गौतमको प्रस्तावमा सहमति हुन्छ त?
त्यो मैले अहिले केही भन्न सक्दिनँ। हामी पार्टीलाई विधि विधानमा चलाउनुपर्ने, बैठक नियमित बस्नुपर्ने, बैठक सारेको सार्‍यै गर्नु भएन भन्ने पक्षमा छौं। पार्टीमा समस्या भएपनि बैठक बसेर निरुपण गर्नुपर्‍यो। विगतमा कस्ता जटिल समस्याहरुलाई बैठक राखेर टुंगो लगाएका छौं। पार्टीको प्रणाली ध्वस्त पाार्नु भएन। व्यक्ति सबै चिज होइन, ऊ त कमिटीको सदस्य मात्र न हो। सबै जिम्मेवार हुनुपर्‍यो, संयमित पनि हुनुपर्‍यो। पार्टी एकतालाई सुढृढ गर्ने भावनाका साथ हामीले आफ्ना पहल गर्ने हो। जनताले नेकपामाथि यत्रो विश्वास गरेका छन्, परिस्थिति यति गम्भीर खालको छ, यस्तो बेलामा आन्तरिक विवादलाई मित्रवत् ढंगले बैठक बसेर छलफल बसेर समाधानको बाटोमा लैजाने हो। आफैँ विवाद चर्काउने, बैठक नबस्ने यी नेता त कोही पनि होइनन् भन्ने व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति ठीक होइन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्