प्रचण्ड-माधवलाई नै घातक बन्छ ओलीबिरोधी गुटबन्दी


अहिले अवस्था यस्तो देखिन्छ प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई वाहेक सत्तारुढ पार्टीकै शीर्ष नेतालाई पनि पार्टीको सरकारवारे चिन्ता छैन, आम नागरिकलाई भने चिन्ता छ ।

ओली पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्न असफल भएको अत्यन्तै एकांकी, मनोगत र कुण्ठाग्रस्त आग्रह शिर्ष केहीमा देखिन्छ । तर कामको परिणामका आधारमा ओलीलाई असफल प्रधानमन्त्री प्रमाणित गर्न उहाँहरुले सक्नुहुन्न, अब्बल प्रधानमन्त्रीकै रुपमा स्वीकार गर्न बाध्य हुनुपर्छ

नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग साउन ८ गते बालुवाटारमा देशका समस्यावारे छलफल गरिरहँदा सत्तारुढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल भने बाहिर प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग्दै हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग नयाँ मुद्दा भने होइन ।

देउवाले बन्दाबन्दी खुला गरेपनि कोभिड महामारीको खतरा कायमै रहेकोले परिक्षणको दायरा बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरिरहँदा प्रचण्ड र नेपाल भने सरकार असफल भयो भन्दै ओलीले प्रधानमन्त्री छाड्नुपर्छ भन्ने निश्कर्ष सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो । असफल भएको प्रमाण भने उहाँहरुसँग छैन ।

देउवाले देशभर बाढीपहिरो प्रभावितहरुलाई उद्धार र राहतका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसमा सहयोग गर्न आफू र आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताइरहँदा माधव र प्रचण्डको प्राथमिकतामा बाढी प्रभावित परेनन । किनकी त्यसबेला नेता नेपाल ‘नेकपा फूट्दैन, बरु चोइटिन्छ’ भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने प्रचण्ड ओलीकै ‘सक्रियता र पहल’ मा निर्वाचन आयोगमा एमाले दर्ता भएको दाबी गर्दै हुनुहुन्थ्यो ।

साउन ९ मा प्रचण्ड र नेपालले आन्तरिक विवादवारे राखेका धारणा पार्टी एकताका लागि सहयोगी देखिएनन । एकता भाँडने नै देखियो । उहाँहरु एकताका लागि नभएर ओलीबिरुद्ध मोर्चावन्दीमा हुनुहुन्छ । किनकि दुई अध्यक्ष दुईतिर लाग्न साथ एकता भंग हुन्छ । बिधानदेखि अहिलेसम्मको ब्यवस्थाले यही भन्छ ।

सत्तारुढ दलका नेता हुनासाथ सरकारको समर्थन मात्र र प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा विरोध मात्र गर्नुपर्छ भन्ने होइन । सरकारको समर्थन र विरोध गर्न सत्तारुढ र प्रतिपक्षी हुनुपर्छ भन्ने छैन । सकारात्मक कदम र क्रियाकलापको समर्थन र गलत भए त्यसको विरोध गर्दा हुन्छ ।

तर तीनमा यर्थाथ भने हुनुपर्छ, ती बिषयगत नभई बस्तुगत हुनुपर्छ । एउटा अनपेक्षिन राजनीतिक प्रवृति नेपालमा देखियो– सत्ताभित्रकै नेता सरकारको चर्को विरोधमा र प्रतिपक्षी नेता सहकार्यको राजनीतिमा । प्रचण्ड र माधव नेपाल सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ । दुबैजना पूर्वप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । प्रचण्ड साढे तीन दशकदेखि पार्टीको एकल नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो । नेपालले पनि १५ बर्ष पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ ।

पार्टी र सरकार संचालन दुबैको अनुभव छ । प्रचण्ड आवश्यक पर्दा जस्तोसुकै लचकता प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ । १० बर्षपछि जनयुद्धलाई जनआन्दोलनमा रुपान्तरण गर्नु खतराको राजनीति नै थियो । सर्वहाराबर्गको अधिनायकत्व असम्भव ठान्दै उही संसदीय व्यवस्थामार्फत समाजवादमा पुग्नुको विकल्प छैन भनेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गर्नुभयो ।

सत्तामा पुग्दा विवादित बन्नुभयो । वरिष्ठ नेता नेपालको सार्वजनिक छवी नै समन्यकारी नेताका रुपमा निमार्ण भएको छ । निर्वाचनमा पराजित हुँदा पनि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र माओवादीको घेराउमा पर्नुवाहेक खासै विवादमा नपरी सत्ता राजनीतिलाई राजिनामामार्फत बिश्राम दिनुभयो । र, अहिले पनि प्रचण्ड र माधव दुबै नेकपामा मात्र होइन, देशकै ‘रिजर्भ फोर्स’ हुनुहुन्छ । अर्थात कुनैपनि बेला सत्ता र पार्टी नेतृत्वका विकल्प हुनुहुन्छ–युवापुस्ताले हिम्मत नगर्दासम्म ।

देउवाको राजनीति पनि त्यही हो । नेकपाको विकल्प अहिले पनि कांग्रेस हो र त्यसका सभापतिका हैसियतमा उहाँ पनि प्रधानमन्त्रीका सम्भावित उम्मेद्वार हुनुहुन्छ । देउवाले सरकारको विरोध गर्दा प्रतिपक्षी चरित्र भन्दा हुन्छ तर प्रचण्ड र माधवको सरकारको विरोध अस्वभाविक लाग्छ ।

ओलीको एकोहोरो विरोधले उहाँहरुको सत्तारोहणको वातावरण निर्माण गर्दैन । सत्ता राजनीति प्रक्रियाविहिन हुँदैन । प्रधानमन्त्रीका आँकाक्षीले आउँदो आवधिक निर्वाचन पर्खनुपर्छ । सत्तारुढ दलले आफ्ना प्रधानमन्त्री फिर्ता गराएर अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ तर त्यसमा सत्ताभित्रको दुबै पक्ष सहमत हुनुपर्छ । ओलीले नचाहँदासम्म अर्को प्रधानमन्त्री आउन सम्भव छैन ।

संविधानको संरक्षक र देशको अभिभावकका हैसियतमा राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी देश विकासको चिन्ता गर्नुहुन्छ । त्यो सम्झाउन राजनीतिक दलका प्रमुखहरुलाई शितलनिवास बोलाएर बेलाबेला भेटवार्ता गर्नुहुन्छ । नियमित भेटवार्ता अन्तगर्त प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति भेट्न गइरहनुहुन्छ । सत्तारुढ हुन् वा प्रतिपक्षी, सबै नेतालाई उहाँले आन्तरिक एकता बलियो बनाउन, पार्टी–पार्टीबीचको सम्वन्ध सौहाद्रपूर्ण बनाउन आग्रह गर्नुहुन्छ ।

किनकी त्यसोगर्दा राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुन्छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपालको अद्यावधिक नक्सामा कायम भएको अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताको स्मरणसमेत उहाँ गर्नहुन्छ । साउन ९ मा शितलनिवासमा संपादकहरुसँग उहाँले त्यस क्षणलाई सम्झनुभयो ।

तर उनै नेताहरु राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्न उद्यत हुनुहुन्छ । राष्ट्रपतिले प्राय नेताहरुलाई सबैको सहमतिमा लेखिएको संविधानमा उल्लेख भएको समाजवादउन्मुख राष्ट्र र त्यस अन्तगर्त ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य प्राप्ततर्फ अघि बढ्न झकझक्याउनु हुन्छ । संवैधानिक दायराभित्र रहेर राष्ट्रपतिले निभाउने भूमिका उहाँले प्रभावकारी ढंगमा निभाएको देखिन्छ । आलोचनाका लागि आलोचना बेग्लै हो ।

तर नेताहरु बाहिरभने चरम असन्तुष्टी राख्नुहुन्छ । आन्तरिक झगडाकै बिचमा साउन ४ मा अध्यक्ष प्रचण्ड आफूलाई झुक्याएर शितल निवास पुर्याएको र परिवन्धमा पारेको सार्वजनिक वयान दिनुहुन्छ जवकि त्यसमा राष्ट्रपतिको कुनै भूमिका छैन । आफू शितलनिवासमा सामुहिक भेटवार्ता गर्नुहुन्छ र आफ्नो सचिवालयलाई भेटवार्तामा शंका नगर्न र त्यस्तै कुनै सहमति नभएको बिज्ञप्ती जारी गर्न लगाउनुहुन्छ । यो तहको लचकता कायम गर्ने राजनीतिक चरित्र अविश्वासी हुनसक्छ भन्ने हेक्का राखेको देखिदैंन ।

पार्टी एकताका लागि सहमति जुटाउन लागेका आफ्ना विश्वासपात्र जनार्दन शर्मा त्यही भेटवार्तामा सहभागि हुनुहुन्छ । उहाँ दुई अध्यक्षबीच सहमतिको सकारात्मक वातावरण बनेको बयान दिनुहुन्छ, तर त्यही भेटवार्तालाई षड्यन्त्रका रुपमा अध्यक्ष नै चित्रित गर्नुहुन्छ ।

हुँदाहुँदा शर्माको पहल र प्रयासवारे अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले प्रष्टीकरण दिन्छ । ढंगमात्रै नपुगेको भए फेरी पुर्याउँदा हुन्छ तर कतैबाट कोही परिचालित हुँदा अफ्ठ्यारो अवस्था आउनसक्छ । अहिले अवस्था यस्तो देखिन्छ प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई वाहेक सत्तारुढ पार्टीकै शीर्ष नेतालाई पनि पार्टीको सरकारवारे चिन्ता छैन, आम नागरिकलाई भने चिन्ता छ । ओली पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्न असफल भएको अत्यन्तै एकांकी, मनोगत र कुण्ठाग्रस्त आग्रह शिर्ष केहीमा देखिन्छ । तर कामको परिणामका आधारमा ओलीलाई असफल प्रधानमन्त्री प्रमाणित गर्न उहाँहरुले सक्नुहुन्न, अब्बल प्रधानमन्त्रीकै रुपमा स्वीकार गर्न बाध्य हुनुपर्छ ।

बिश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) लगायतका वाहय अनुसन्धानले कोरानाबिरुद्धको लडाईमा नेपाल सरकारले राम्रो गरेको प्रमाण दिएका छन् । बैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता बढेको छ, प्रतिकूल अवस्थामा पनि आर्थिक सूचक सकारात्मक छन् । नक्सा अद्यावधिक र नागरिक विधेयकमा सात बर्षे प्रावधान ऐतिहासिक सफलता हुन भने अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले आफूले एक्लै नक्सा अद्यावधिक गरेको दावी कहिले पनि गर्नुभएको छैन, सबै पार्टी र तीन करोड नेपाली जनताको एकताको वलले सम्भव भएको बताउँदै आउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली आफैले त्यस्तो दावी गर्नुभएको छैन भने व्यक्तिको देवत्वकरणको प्रश्न कसरी उठ्छ ? कसैले त्यसमा आफ्ना दष्टिकोण राख्यो भने त्यसमा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन सम्झेर झस्कनु उचित हुन्छ र ? प्रचण्ड र माधवले आफूहरुकै नेतृत्वमा नक्सा जारी भएको भनेर भन्दा हुन्छ, त्यसमा पार्टीले श्रेय लिंदा पनि हुन्छ ।

प्रचण्ड र नेपालहरुले जनमत बुझ्दा हुन्छ । कार्यकर्ताकै धारणा बुझ्दा हुन्छ । सर्वसाधरणको मत लिंदा पनि हुन्छ । ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट राजिनामा दिंदा देशको विकास हुन्छ भन्ने ठोस आधार प्रचण्ड नेपाल कमरेडले दिनसकेको भए मान्न सकिन्थ्यो । त्यो पनि छैन

ओलीका कारण छिमेकी सम्वन्ध खराव भयो भन्ने निश्कर्ष त झन क्षतिपूर्ण छ । आफ्नो भूगोल समेटर नक्सा अद्यावधिक गर्दा भारतसँग सम्वन्ध बिग्रेको हो भन्न खोजेको भए कुरा नचपाईकन प्रष्ट भन्दा हुन्छ । ओली सरकार चीनसँग निकट भएको प्रचण्ड र नेपालको पनि ठहर हो भने त्यो सार्वजनिक गर्दा हुन्छ । तर निहित व्यक्तिगत र सत्तास्वार्थका लागि आफ्नै सरकार र पार्टीको बदनाम गर्दा परिणामवारे नेतृत्वलाई ख्याल हुनुपर्छ । पार्टीभित्र बिचारधाराको विवाद हुन्छ ।

दुई पार्टी मिलेर बनेको नेकपाले आफ्नो दस्तावेजमा जनताको जनवादलाई उल्लेख गरेको छ । त्यसको अर्थ जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइशौं शताब्दीको जनवाद भन्नै पाइदैंन भनेको छैन । वहस यसमा हुनुपर्छ । वहसका क्रममा पूर्वएमालेहरुले जवज र पूर्वमाओवादीहरुले एक्काइशौं शताब्दीको जनवाद भन्दा पनि आपत्ती मान्नुपर्दैन । किनकी यो टुंगिसकेको बिषय होइन । तर मदन भण्डारीलाई सम्झनै हुँदैन, मदन जयन्तीलाई संस्थागत रुपमा सम्मान दिनुहुँदैन भन्ने सोच राख्नु अतिवाद हो । फेरी आखिर घुमाइफिराई प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक स्वीकार गर्नु जवजको यात्रा थालेकै हो ।

अर्को वहस विकल्पसँग पनि जोडिएको छ । अहिले ओली सरकारले काम गर्न सकेन भन्नुको अर्थ के हुन्छ ? नेकपाको सरकारले पनि सकेन भन्ने लाग्छ वा लाग्दैन ? यही अवस्थामा ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड वा कोही प्रधानमन्त्री बन्दा सरकारले काम गर्न सक्छ भन्ने सुनिश्चितता हुन्छ ?

अवस्था यही रहने तर व्यक्ति परिवर्तन हुँदा नाटकीय विकास हुन्छ भन्ने सोच तार्किक छ ? फेरी ओली, प्रचण्ड र नेपालको विगतको सत्ता संचालनको रेकर्ड पनि त सवैसामू छर्लंग छ । प्रचण्ड र नेपालहरुले जनमत बुझ्दा हुन्छ । कार्यकर्ताकै धारणा बुझ्दा हुन्छ । सर्वसाधरणको मत लिंदा पनि हुन्छ । ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट राजिनामा दिंदा देशको विकास हुन्छ भन्ने ठोस आधार प्रचण्ड नेपाल कमरेडले दिनसकेको भए मान्न सकिन्थ्यो । त्यो पनि छैन ।

राजनीतिको यो पुस्ताप्रति पछिल्लो पुस्ताको सम्मान भनौं उनीहरुले चुनौतीको हिम्मत गरेका छैनन् । बरु नेपाली कांग्रेसमा यो मुद्दा उठ्छ, नेकपामा उठेको छैन, भाषणमा वाहेक । जवकि पछिल्लो पुस्तामा केही सक्षम र योग्य नेता छन् । बल ओलीको कोर्ट छ भन्ने ठिकै हो ।

त्यहीभएर ओलीले मंसिरमा महाधिवेशन गरेर एकल अध्यक्षको टुंगो लगाउने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको हकमा प्रचण्ड र उहाँबीच भएको पछिल्लो सहमति पालना गरौं भन्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको यो प्रस्तावमा सहमति खोज्न सचिवालय सहमत भएको सन्देश बाहिरिएको पनि हो । तर समाधानउन्मुख वातावरणका बिचमा किन फेरी प्रचण्डले शुक्रवार एकाएक ‘मिसफायर’ गर्नुभयो ? पार्टी मिलाउनकै लागि रणनीतिक बाटो अपनाएको भए ठिकै छ । सबैको हकमा मिल्दा सुरक्षित, नमिल्दा जोखिम छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्