प्रचण्ड र माधवको ‘मिसफायर’


नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग साउन ८ मा बालुवाटारमा देशका समस्यावारे छलफल गरिरहँदा सत्तारुढ दलका नेता प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालभने बाहिर प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग्दै हुनुहुन्थ्यो । राजिनामा नयाँ मुद्दा भने होइन ।

देउवाले बन्दाबन्दी खुला गरेपनि कोभिड महामारीको खतरा कायमै रहेकोले परिक्षणको दायरा बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिरहँदा प्रचण्ड र नेपाल द्धयभने सरकार असफल भयो भन्दै ओलीले प्रधानमन्त्री छाड्नुपर्छ भन्ने निश्कर्ष सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो । असफल भएको प्रमाण भने उहाँहरुसँग छैन ।

देउवाले देशभर बाढीपहिरो प्रभावितहरुलाई उद्धार र राहतका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसमा सहयोग गर्न आफू र आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताइरहँदा माधव र प्रचण्डको प्राथमिकतामा बाढी प्रभावित परेनन् । किनकी त्यसबेला नेता नेपाल ‘नेकपा फूट्दैन, बरु चोइटिन्छ’ भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने प्रचण्ड ओलीकै ‘सक्रियता र पहल’ मा निर्वाचन आयोगमा एमाले दर्ता भएको दाबी गर्दै हुनुहुन्थ्यो ।

साउन ९ मा प्रचण्ड र नेपालले आन्तरिक विवादवारे राखेका धारणा पार्टी एकताका लागि सहयोगी देखिएनन् । उहाँहरु एकताका लागि नभएर ओलीबिरुद्ध मोर्चावन्दीमा हुनुहुन्छ ।

सत्तारुढ दलका नेता हुनासाथ सरकारको समर्थनमात्र र प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा विरोधमात्र गर्नुपर्छ भन्ने होइन । सरकारको समर्थन र विरोध गर्न सत्तारुढ र प्रतिपक्षी हुनुपर्छ भन्ने छैन । सकारात्मक कदम र क्रियाकलापको समर्थन र गलत भए त्यसको विरोध गर्दा हुन्छ । तर तीनमा यर्थाथ भने हुनुपर्छ, ती बिषयगत नभई बस्तुगत हुनुपर्छ ।

एउटा अनपेक्षिन राजनीतिक प्रवृति नेपालमा देखियो– सत्ताभित्रकै नेता सरकारको चर्को विरोधमा र प्रतिपक्षी नेता सहकार्यको राजनीतिमा ।

प्रचण्ड र नेपाल सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ । दुबैजना पूर्वप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । प्रचण्ड तीन दशकदेखि पार्टीको एकल नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो । नेपालले पनि १५ बर्ष पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्नुभयो ।

पार्टी र सरकार संचालन दुबैको अनुभव छ । प्रचण्ड आवश्यक पर्दा जस्तोसुकै लचकता प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ । १० बर्षपछि जनयुद्धलाई जनआन्दोलनमा रुपान्तरण गर्नु खतराको राजनीति नै थियो । सर्वहाराबर्गको अधिनायकत्व असम्भव ठान्दै उही संसदीय व्यवस्थामार्फत समाजवादमा पुग्नुको विकल्प छैन भनेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गर्नुभयो । सत्तामा पुग्दा विवादित बन्नुभयो ।

वरिष्ठ नेता नेपालको सार्वजनिक छवी नै समन्यकारी नेताका रुपमा निमार्ण भएको छ । निर्वाचनमा पराजित हुँदापनि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र माओवादीको घेराउमा पर्नुवाहेक खासै विवादमा नपरी सत्ता राजनीतिलाई राजिनामामार्फत बिश्राम दिनुभयो । र, अहिले पनि प्रचण्ड र नेपाल दुबै नेकपामा मात्र होइन, देशकै ‘रिजर्भ फोर्स’ हुनुहुन्छ । अर्थात कुनैपनि बेला सत्ता र पार्टी नेतृत्वका विकल्प हुनुहुन्छ–युवापुस्ताले हिम्मत नगर्दासम्म ।

देउवाको राजनीति पनि त्यही हो । नेकपाको विकल्प अहिले पनि कांग्रेस हो र त्यसका सभापतिका हैसियतमा उहाँ पनि प्रधानमन्त्रीका सम्भावित उम्मेद्वार हुनुहुन्छ । देउवाले सरकारको विरोध गर्दा प्रतिपक्षी चरित्र भन्दा हुन्छ तर प्रचण्ड र नेपालको सरकारको विरोध अस्वभाविक लाग्छ । ओलीको एकोहोरो विरोधले उहाँहरुको सत्तारोहणको वातावरण निर्माण गर्दैन ।

सत्ता राजनीति प्रक्रियाविहिन हुँदैन । प्रधानमन्त्रीका आँकाक्षीले आउँदो आवधिक निर्वाचन पर्खनुपर्छ । सत्तारुढ दलले आफ्ना प्रधानमन्त्री फिर्ता गराएर अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ तर त्यसमा सत्ताभित्रको दुबैपक्ष सहमत हुनुपर्छ । ओलीले नचाहँदासम्म अर्को प्रधानमन्त्री आउन सम्भव छैन ।

संविधानको संरक्षक र देशको अभिभावकका हैसियतमा राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी देश विकासको चिन्ता गर्नुहुन्छ । त्यो सम्झाउन राजनीतिक दलका प्रमुखहरुलाई शितल निवास बोलाएर बेलाबेला भेटवार्ता गर्नुहुन्छ । नियमित भेटवार्ता अन्तगर्त प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति भेट्न गइरहनुहुन्छ । सत्तारुढ हुन् वा प्रतिपक्षी, सबै नेतालाई उहाँले आन्तरिक एकता बलियो बनाउन, पार्टी–पार्टीबीचको सम्वन्ध सौहाद्रपूर्ण बनाउन आग्रह गर्नुहुन्छ । किनकी त्यसोगर्दा राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुन्छ । लिम्पियाधुरासहितको नेपालको अद्यावधिक नक्सामा कायम भएको अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताको स्मरणसमेत उहाँ गर्नहुन्छ । साउन ९ मा शितलनिवासमा संपादकहरुसँग उहाँले त्यस क्षणलाई सम्झनुभयो ।

तर उनै नेताहरु राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्न उद्यत हुनुहुन्छ । राष्ट्रपतिले प्राय नेताहरुलाई सबैको सहमतिमा लेखिएको संविधानमा उल्लेख भएको समाजवादउन्मुख राष्ट्र र त्यस अन्तगर्त ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य प्राप्ततर्फ अघि बढ्न आग्रह गर्नुहुन्छ । संवैधानिक दायराभित्र रहेर राष्ट्रपतिले निभाउने भूमिका उहाँले प्रभावकारी ढंगमा निभाएको देखिन्छ । आलोचनाका लागि आलोचना बेग्लै हो ।

तर नेताहरु बाहिरभने चरम असन्तुष्टी राख्नुहुन्छ । आन्तरिक झगडकै बिचमा साउन ४ मा अध्यक्ष प्रचण्ड आफूलाई झुक्याएर शितल निवास पुर्याएको र परिवन्धमा पारेको सार्वजनिक वयान दिनुहुन्छ जवकि त्यसमा राष्ट्रपतिको कुनै भूमिका छैन । आफू शितलनिवासमा सामुहिक भेटवार्ता गर्नुहुन्छ र आफ्नो सचिवालयलाई भेटवार्तामा शंका नगर्न र त्यस्तै कुनै सहमति नभएको बिज्ञप्ती जारी गर्न लगाउनुहुन्छ । यो तहको लचकताको कायम गर्ने राजनीतिक चरित्र अविश्वासी हुनसक्छ भन्ने हेक्का राखेको देखिदैंन ।

पार्टी एकताका लागि सहमति जुटाउन लागेका आफ्ना विश्वासपात्र जनार्दन शर्मा त्यही भेटवार्तामा सहभागि हुनुहुन्छ । उहाँ दुई अध्यक्षबीच सहमतिको सकारात्मक वातावरण बनेको बयान दिनुहुन्छ, तर त्यही भेटवार्तालाई षड्यन्त्रका रुपमा अध्यक्ष नै चित्रित गर्नुहुन्छ । हुँदाहुँदा शर्माको पहल र प्रयासवारे अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले प्रष्टीकरण दिन्छ । ढंगमात्रै नपुगेको भए फेरी पुर्याउँदा हुन्छ तर कतैबाट कोही परिचालित हुँदा अफ्ठ्यारो अवस्था आउनसक्छ ।

अहिले अवस्था यस्तो देखिन्छ प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई वाहेक सत्तारुढ पार्टीकै शिर्ष नेतालाई पनि पार्टीको सरकारवारे चिन्ता छैन, आम नागरिकलाई भने चिन्ता छ । ओली पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्न असफल भएको अत्यन्तै एकांकी, मनोगत र आग्रह शिर्ष केहीमा देखिन्छ । ओलीलाई असफल प्रधानमन्त्री प्रमाणित गर्न उहाँहरुले सक्नुहुन्न ।

बिश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) लगायतका वाहय अनुसन्धानले कोभिडबिरुद्धको लडाईमा नेपाल सरकारले राम्रो गरेको प्रमाण दिएका छन् । बैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता बढेको छ, प्रतिकूल अवस्थामा पनि आर्थिक सूचक सकारात्मक छन् । नक्सा अद्यावधिक र नागरिक विधेयकमा सात बर्षे प्रावधान ऐतिहासिक सफलता हुन भने अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफूले एक्लै नक्सा अद्यावधिक गरेको दावी कहिले पनि गर्नुभएको छैन, सबै पार्टी र तीन करोड नेपाली जनताको एकताको वलले सम्भव भएको बताउनुभएको छ । जव प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो दावी गर्नुभएको छैन भने व्यक्तिको देवत्वकरणको प्रश्न कसरी उठ्छ ? कसैले त्यसमा आफ्ना दष्टिकोण राख्योभने त्यसमा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन सम्झेर झस्कनु उचित हुन्छ र ? प्रचण्ड र माधवले आफूहरुकै नेतृत्वमा नक्सा जारी भएको भनेर भन्दा हुन्छ, त्यसमा पार्टीले श्रेय लिंदा पनि हुन्छ ।

ओलीका कारण छिमेकी सम्वन्ध खराव भयो भन्ने निश्कर्ष त झन क्षतिपूर्ण छ । आफ्नो भूगोल समेटर नक्सा अद्यावधिक गर्दा भारतसँग सम्वन्ध बिग्रेको हो भन्न खोजेको भए प्रष्ट भन्दा हुन्छ । ओली सरकार चीनसँग निकट भएको प्रचण्ड र नेपालको पनि ठहर हो भने त्यो सार्वजनिक गर्दा हुन्छ । तर निहित व्यक्तिगत र सत्तास्वार्थका लागि आफ्नै सरकार र पार्टीको बदनाम गर्दा परिणामवारे नेतृत्वलाई ख्याल हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफूले एक्लै नक्सा अद्यावधिक गरेको दाबी कहिल्यै पनि गर्नुभएको छैन, सबै पार्टी र तीन करोड नेपाली जनताको एकताको बलले सम्भव भएको बताउनुभएको छ । जब प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो दाबी गर्नुभएको छैन भने व्यक्तिको देवत्वकरणको प्रश्न कसरी उठ्छ ? कसैले त्यसमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्यो भने त्यो प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन सम्झेर झस्कनु उचित हुन्छ र ?

पार्टीभित्र बिचारधाराको विवाद हुन्छ । दुई पार्टी मिलेर बनेको नेकपाले आफ्नो दस्तावेजमा जनताको जनवादलाई उल्लेख गरेको छ । त्यसको अर्थ जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइशौं शताब्दीको जनवाद भन्नै पाइदैंन भनेको छैन । वहस यसमा हुनुपर्छ । वहसका क्रममा पूर्वएमालेहरुले जवज र पूर्व माओवादीहरुले एक्काइशौं शताब्दीको जनवाद भन्दापनि आपत्ती मान्नुपर्दैन । किनकी यो टुंगिसकेको बिषय होइन । तर मदन भण्डारीलाई सम्झनै हुँदैन, मदन जयन्तीलाई संस्थागत रुपमा सम्मान दिनुहुँदैन भन्ने सोच राख्नु अतिवाद हो । फेरी आखिर घुमाइफिराई प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक स्वीकार जवजको यात्रा थालेकै हो ।

अर्को वहस विकल्पसँग पनि जोडिएको छ । अहिले ओली सरकारले काम गर्न सकेन भन्नुको अर्थ के हुन्छ ? नेकपाको सरकारले पनि सकेन भन्ने लाग्छ वा लाग्दैन ? यही अवस्थामा ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड वा कोही प्रधानमन्त्री बन्दा सरकारले काम गर्न सक्छ भन्ने सुनिश्चितता हुन्छ ? अवस्था यही रहने तर व्यक्ति परिवर्तन हुँदा नाटकीय विकास हुन्छ भन्ने सोच तार्किक छ ? फेरी ओली, प्रचण्ड र नेपालको विगतको सत्ता संचालनको रेकर्ड पनि हेर्नुपर्छ । प्रचण्ड र नेपालहरुले जनमत बुझ्दा हुन्छ । कार्यकर्ताकै धारणा बुझ्दा हुन्छ । सर्वसाधरणको मत लिंदा पनि हुन्छ । ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट राजिनामा दिंदा देशको विकास हुन्छ भन्ने ठोस आधार प्रचण्ड नेपाल कमरेडले दिनसकेको भए मान्न सकिन्थ्यो । त्यो पनि छैन ।

राजनीतिको यो पुस्ताप्रति पछिल्लो पुस्ताको सम्मान भनौं उनीहरुले चुनौतीको हिम्मत गरेका छैनन् । बरु नेपाली कांग्रेसमा यो मुद्दा उठ्छ, नेकपामा उठेको छैन, भाषणमा वाहेक । जवकि पछिल्लो पुस्तामा केही सक्षम र योग्य नेता छन् । बल ओलीको कोर्ट छ भन्ने ठिकै हो । त्यहीभएर ओलीले मंसिरमा महाधिवेशन गरेर एकल अध्यक्षको टुंगो लगाउने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको हकमा प्रचण्ड र उहाँबीच भएको पछिल्लो सहमति पालना गरौं भन्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको यो प्रस्तावमा सहमति खोज्न सचिवालय सहमत भएको सन्देश बाहिरिएको पनि हो ।

समाधानउन्मुख वातावरणका बिचमा किन फेरी प्रचण्डले शुक्रवार एकाएक ‘मिसफायर’ गर्नुभयो ? पार्टी मिलाउनकै लागि रणनीतिक बाटो अपनाएको भए ठिकै छ । सबैको हकमा मिल्दा सुरक्षित, नमिल्दा जोखिम छ । यति बुझ्दा पुग्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्