प्रचण्डले ओलीसमक्ष राखेको त्यो प्रस्ताव – पार्टीभित्रै तरंग यी हुन् प्रस्ताव ?


काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवाद मिलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रवृत्तिगत सुधारसहित नौवटा बुँदा छलफलमा राखेका छन्। दुई अध्यक्षबीच लामो समयको बहस र छलफलपछि प्रधानमन्त्री तथा पार्टीअध्यक्ष ओलीसँग दाहालले पार्टीभित्र देखिएका प्रवृत्तिगत सुधारसहित नयाँ सहमति गर्ने र सहमत नभएका विषयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने प्रस्ताव राखेका हुन्। छलफलमा उनले नेता माधवकुमार नेपाललाई पनि सहमत गराएर मात्र अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।

पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चर्किएपछि ओली–दाहालबीच यीबाहेक अन्य विषयमा छलफल भएको थियो। ओलीले पार्टीअध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै नछाड्ने अडान लिएपछि दाहालले आफ्नो तर्फबाट लचकता अपनाएर सहमतिका लागि नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन्। यसअघि दुवै पद छाड्नुपर्ने अडान राखेका दाहाल पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि लचिलो देखिएका हुन्।

साउन २ गते स्थायी कमिटी बैठक बस्नुअघि दाहालले मंगलबार र बुधबार गरेको छलफलमा पार्टी एकतालाई कायम राख्न आफू यो हदसम्मको लचकतामा आएकोे समेत बताएका छन्। बुधबार ओली–दाहालबीच तीन घण्टा लामो छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा पार्टीभित्र आन्तरिक सहमति खोज्ने क्रममा दाहालले सो प्रस्ताव राखेका हुन्। पार्टीभित्र ‘एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी’को कुरा उठिरहेको बेला यसलाई पनि समाधान गर्ने गरी दाहालले ओलीसँग प्रस्ताव गरेका छन्।

‘पार्टीलाई विभाजन हुन नदिन उहाँले विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गर्नुभएको छ, पार्टीभित्र देखिएका सांगठनिक सुधार र प्रवृत्तिगत सुधारमा जोड दिइएको छ। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ भन्नेमा शीर्ष नेता सहमत छन्, त्यसकारण पनि लचकता प्रस्तुत गरिएको हो,’ दाहालनिकट स्रोतले भन्यो। दाहालले बुधबार बिहान आफूनिकट स्थायी कमिटी सदस्यसँग यस विषयमा छलफल गरेको टपेन्द्र कार्कीले नागरिकमा लेखेका छन्।

दाहालले ‘पार्टीका शीर्ष नेताको प्रवृत्तिलाई सुधार गरौं, कसले कस्तो प्रवृत्ति अवलम्बन गरेका छन् सुधार गरौं र पार्टी एकता भएको बखत भएको आलोपालो सहमतिका आधारमा पनि विवाद सुल्झाउन सकिने, गत मंसिरमा दाहालले पार्टीको जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी गरिएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने, पार्टीअध्यक्ष ओली स्वयं उपस्थित भई वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने सचिवालय बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, पार्टीभित्र बलियो शक्तिका रूपमा रहेका माधव नेपाललाई बाइपास गरेर जान नसकिने र उनले राखेका मागको सकेसम्म सम्बोधन गर्ने र सहमत नभएका विषयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न दिने, अहिले हुने सहमतिलाई त्रिपक्षीय सहमितका रूपमा व्याख्या गरिने तथा मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने’ प्रस्ताव गरेका छन्।


ओली–दाहाल छलफलको क्रममा दाहालले यस्तो प्रस्ताव राखेपछि दुवै नेताले आ–आफ्नो समूहमा छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए भने दाहालले पनि नेता नेपाल र झलनाथ खनालसँग छलफल गरेका थिए।

ओलीले आफूनिकट नेतासँग छलफल गर्नुअघि दाहाल–नेपाल पक्षधरका नेतालाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए। छलफलमा देवेन्द्र पौडेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भूसाल, गोकर्ण विष्टलगायत नेता सहभागी भएका थिए। त्यसैगरी ओलीले साँझ ईश्वर पोखरेललगायत नेतासँग पनि बेग्लै छलफल गरेका थिए। ‘दुई अध्यक्षबीच निरन्तर छलफल भएको छ, अहिलेलाई यत्ति बुझौं,’ नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले भने। उनका अनुसार पार्टी विभाजन हुन नदिने विषयमा दुवै अध्यक्ष सहमत रहेका छन् र विवाद सुल्झाउन विभिन्न विकल्पबारे छलफल भएको छ।

‘पार्टीभित्र सैद्धान्तिक विषयभन्दा पनि मूल कुरा प्रवृत्तिगत सुधार विषय रहेको छ, यसलाई क–कसले सच्याउनुपर्ने हो सच्याउँदै पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजाने जिम्मेवारी तपाई र मेरो नै हो, त्यसकारण सहमतिबाहेक अन्य विकल्प छैन,’

दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट स्रोतले भन्यो। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यस विषयमा दाहाललाई सकारात्मक जवाफ दिएका थिए। ‘उहाँहरूबीच मज्जैले मन माझामाझ भएको छ, त्यसो हुनु भनेको विवाद चर्कनु होइन मत्थर हुनु हो। उहाँहरूलाई मनमा लागेको कुरा आपसमा राख्नुले छलफल सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको छ,’ ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने।

यो विषय स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल पनि स्विकार्छन्। ‘दुई अध्यक्षबीच संवाद नै नहुने र बैठकमै भनाभन हुने अवस्था आउनु राम्रो संकेत थिएन। अहिले दैनिक छलफल हुने गरेको छ, यसले पार्टीभित्र आशाको संकेत गरेको छ,’ नेता पौडेलले भने। उनले बुधबार बिहान दाहाललाई भेटेर सहमति गर्नसमेत सुझाएका थिए।

‘केही दिनयता दुवै अध्यक्षबीच खुलेरै छलफल भएको छ, उहाँहरूले केही सकारात्मक निष्कर्ष निकालेको मैले बुझेको छु, आशा छ स्थायी कमिटी बैठकमा उहाँहरू मिलेर आउनुहुनेछ,’ उनले भने। उनका अनुसार नेकपाका सबै नेता पार्टी विभाजनको विपक्षमा रहेका कारण पनि शीर्ष नेतालाई सहमतिमा पुग्न दबाब परिरहेको छ।

‘पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादबाट शीर्ष नेताहरूले आफ्नो भविष्य मात्र होइन, नेकपाकै भविष्यमाथि चुनौती आएको छ। अर्कोपटक चुनावमा जानसक्ने अवस्था आउँदैन। हामीले शीर्ष नेताहरूलाई जनमतबारे ध्यान दिन आग्रह गर्दै आएका छौ,’ नेता पौडेलले भने।

पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच विवाद भएपछि असार १० गतेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक असार १८ गतेदेखि स्थगित छ। बैठक स्थगित भएपछि ओली–दाहाल दुवैले आ–आफ्ना पक्षका नेतासँग परामर्श गरिरहेका छन्।

‘नेकपाभित्रको घोचपेच बन्द गर’

काठमाडौं, असार ३१ (नागरिक)– नेकपाभित्रको घोचपेचले देशलाई फाइदा नभएकाले बन्द गर्न आग्रह गर्दै सरकारलाई ठग्ने भाँडो ठान्नेहरूलाई निषेधित गर्न पच्चीस प्लस समूहले सुझाव दिएको छ। पूर्वप्रशासकहरूको संस्था पच्चीस प्लस समूहले नेकपाभित्रको विवादले देशको सुरक्षामा समेत समस्या देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हो।

समूहका संयोजक डा. उपेन्द्र गौतमद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा देशमा भ्रष्टाचारले गाँजेको र सरकारलाई ठग्ने भाँडो बनाइएकाले ती व्यक्ति चिनेर काम गर्नसमेत सुझाइएको छ। ‘संसद्मा अत्यधिक बहुमत रहेको नेकपाभित्रको घोचपेचले सरकार अस्थिर र बाह्य रूपबाट पनि फेर्न सकिने भन्ने सन्देश जाँदा जनमतको पूर्ण अपमान हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान संकटले देशको आर्थिक, सामाजिक स्थिति चर्को संकटबाट गुज्रिरहेको छ।’

समूहले सरकारलाई आपत्विपत्मा पूर्ण संवेदनशील हुन नसकेकाले सुधार गर्न आग्रह गरेको छ। हरेक संकट र चुनौती सामना गर्दै दीर्घकालीन रणनीतिक बनाई सुधार गर्न सुझाव दिएको हो।

‘भ्रष्टाचारले सरकारलाई गाँजेको छ। यसलाई आफ्नै दलभित्रको घोचपेचले अन्तर्घात गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्वतन्त्र क्षमता विश्वसनीय रूपमा बढाउन नसकेकाले एउटा विभाग जस्तो दलीय घोचपेचमा रमाउँदै आक्रान्त भएको छ।’

हरेक चुनौती सामना गर्न अँगालिएका उपायले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक सुरक्षा हितलाई ध्यानमा नराख्दा राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिममा देखिएको समूहले स्पष्ट पारेको छ। ‘राष्ट्रिय अस्तित्व नै जोखिममा पार्ने छिमेकीको भनाइमा नेकपाभित्रको घोचपेच ढिलो नगरी बन्द गरिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकार कुनै निहितस्वार्थमा होइन, देशको हित र सुरक्षामा समर्पित हुनुपर्छ।’

समूहमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्व प्रशासकहरू माधवप्रसाद घिमिरे, सुरेशराज चालिसे, सुरेशकुमार पुडासैनी, सोमनाथ पौडेल, देवीराम शर्मा, गोविन्दबाहादुर थापा, पुष्कर राजभण्डारी, ऋषिराम लामिछानेलगायत छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्