लिपुलेक सम्झौता र अतिक्रमित कालापानी ओलि सरकारले सिधै वार्ता गर्ने


अशोककुमार चन्द  नेपालको पश्चिमी सिमाना दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा हो । त्यसभन्दा ५३.१२ किमि पूर्वमा रहेको नेपाली सार्वभौमसत्ता भएको लिपुलेक भञ्ज्याङलाई हालै भारत र चीनले ‘व्यापारीक बिन्दु’ बनाउने समझदारीले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर आँच पुर्‍याएको छ ।

मे १४–१५ २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको अवसरमा नेपालको लिपुलेक भञ्ज्याङलाई चीन र भारतको व्यापारिक नाका बनाउने समझदारी गरेको छ । उल्लिखित समझदारी र सम्झौताबाट नेपालको सार्वभौमसत्तामा असर पर्ने गरी नेपाली भूमि भारतमा गाभ्ने प्रयास भएको छ । यो देशभक्त र राष्ट्रभक्त नेपालीहरूलाई सही सक्नु कुरा होइन । दुवै मित्र देशहरूले नेपालको भूमिमाथि यस्तो सम्झौता गर्नुलाई मित्रघात र अविश्वास गरेको महसुस भएको छ ।

नदीको बहाव, नेपाली जनताको पुराना हकभोगको निस्सा र ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको आधारमा हालको पश्चिमी सिमाना काली नदीको शिर रहेको लिम्पियाधुरा नै नेपाल–भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा बिन्दु हो । लिपुलेक भञ्ज्याङदेखि पश्चिम र लिम्पियाधुरादेखि पूर्व लाखौँ रोपनी व्यास कालापानी क्षेत्रलाई ५३ वर्ष अघिदेखि भारतले नेपाली भू–भाग अतिक्रमण गरी भारतीय सेना ब्यारेक बनाएर बसेका छन् ।
लिपुलेक भञ्ज्याङ त्रिदेशीय बिन्दु

नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ र सन् १९७९ मा सीमा सम्झौता भएको थियो । सीमा सम्झौता हुँदा लिपुलेक भन्ज्याङलाई नेपाल–चीन र भारतको त्रिदेशीय बिन्दु कायम गरिएको थियो । नेपाल र चीनले त्रिदेशीय बिन्दु कायम गरेको लिपुलेक भञ्ज्याङलाई भारतले भने हालसम्म मान्यता दिएको छैन । लिपुलेक भञ्ज्याङको बाटो नेपालीहरू तिब्बत प्रवेश गर्ने नाका परम्परागत रूपमा रहँदै आए पनि भारतले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो शैन्य गतिविधि बढाएपछि भने नेपालीका लागि लिपुलेक भञ्ज्याङ पूर्णत: बर्जित भएको छ ।

कालापानी क्षेत्रलाई कब्जा गरेर भारतले एकातिर चीनबाट नेपाली निर्जन क्षेत्र हँुदै भारततिर पस्ने एक मात्र उत्तरी नाका लिपुलेक भञ्ज्याङ पनि आफ्नो कब्जामा हुने भएकाले चीनबाट हुन सक्ने सम्भावित घुसपैठ र आक्रमणको खतराबाट आफूलाई सुरक्षित राख्न सफल भएको छ भने अर्कोतर्फ त्यस क्षेत्रमा (चीनको) तिब्बतको व्यापारिक मण्डी–ताक्लाकोट तथा आर्थिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट अति महत्त्वपूर्ण र पवित्रस्थल कैलाश, मानसरोवरसम्मको आफ्नो स्वतन्त्र व्यापार र पर्यटकीय मार्ग पनि प्रयोग गर्न पाएको छ ।

जबकि नेपाल क्षेत्रभित्र रहेको यो सम्पूर्ण कालापानी क्षेत्र र लिपुलेक भञ्ज्याङ व्यापारिक नाका नेपालकै भएको हुँदा लिपुलेक भञ्ज्याङबाट हुने व्यापारका सम्बन्धमा चीन र भारतले नेपालको उपस्थितिबिना सम्झौता गर्न मिल्दैन । लिम्पियाधुरा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र हो । त्योभन्दा ३१० वर्ग किमि पूर्व नेपाली भूमि लिपुलेक भञ्ज्याङबाट व्यापार आदान–प्रदान गर्न चीन र भारतले सम्झौता गरेका छन् ।

जबकि नेपाल सरकारलाई जानकारीसमेत छैन । नेपाल मामिलामा कम विवादमा आएको चीनले पनि यो सम्झौता गरेर भारतीय अतिक्रमणलाई समर्थन गर्दै नेपाली स्वाभिमानमाथि चोट पुर्‍याएको छ । यसरी दुवै मित्र राष्ट्रहरूले मिली नेपालको सार्वभौमिकता तथा क्षेत्रीय अखण्डतामा प्रस्ट आँच पुग्ने गरी गरिएको सम्झौता/सहमति अत्यन्त दु:खद् छ । त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्दै उपरोक्त सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूले यो गम्भीर विषयमा केन्द्रित भएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । र, सरकारले लिपुलेक सम्झौता खारेज गर्न दुवै मित्र राष्ट्रहरूसँग प्राविधिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक सबै स्तरबाट परिचालित हुनुपर्दछ ।

सन् १९६२ मा चीन र भारतबीच भएको सीमा लडाइँपछि ‘कालापानी’मा भारतले सुरुमा पालहरू टाँगी छाप्रो बनाई बिस्तारै फौजी शिविर खडा गरेको थियो । ठूल्ठूला फाँटका हरिया घाँसहरूले भरिएका खर्कहरूमा आउन–जान प्रतिबन्ध लागेको र मानसरोवर हिमाली तीर्थस्थलमा नेपाली भूमि भएर जानसमेत भारतीयहरूको स्वीकृति लिनुपर्ने भएपछि यो विषय सार्वजनिक भएको थियो । कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैनिकहरूले कब्जा जमाएर बस्दा पनि नेपालको सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । भारतीय सैनिकहरूले कब्जा जमाएर बस्दा सरकार कायर बनेको, सीमाको बारेमा खोजीनीति गर्नुको सट्टा उल्टै मौन बसेर नेपालको राष्ट्रियतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिरहेको छ ।

अहिलेसम्म फेला परेका प्रमाणहरूले लिपुलेक मात्र नभएर महाकालीको उद्गम बिन्दु लिम्पियाधुरा हो भन्ने पुष्टि गरेको छ । यसबाट कालापानीको ६२ वर्ग किमि क्षेत्र त नेपालको हुँदै हो, थप लिम्पियाधुरासम्मको करिब ३ सय १० वर्ग किमिसमेत नेपालकै देखिन आएको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नजिकै बनेका सन् १८२१, सन् १८३०, सन् १८३५, सन् १८४१ र १८४६ का पुराना नक्साहरूमा कालापानी नेपालको सीमाभित्र र लिम्पियाधुराबाट उत्पन्न भएको नदीलाई महाकाली नदी लेखिएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । १८७९ को हाराहारी र पछि प्रकाशित नक्साहरूमा त्यही महाकालीलाई कुटियाङ्दी भनेर लेखिएको छ भने भारतले कालापानीको दक्षिणमा कृत्रिम पोखरीबाट निस्केको भंगालोलाई महाकाली भनेको छ । तर, पुराना नक्साहरूमा त्यो कृत्रिम कालीनदी अंकन गरेको देखिँदैन ।

सन् १८४० तिरको भारतीय जनगणना हेर्दा लिम्पियाधुरा पूर्वका कुटी, गव्र्याङ, नावी र गुन्जी गाउँको गणना गरेको देखिँदैन भने नेपालको वि.स. २०१५ सालको चुनाव र राष्ट्रिय पञ्चायतको पहिलो निर्वाचनमा त्यहाँका मानिसले मतदान गरेका थिए । २०१८ सालको जनगणनामा ती सबै गाँउका मानिसहरूको गणना भएको अभिलेख नेपालसँग रहेको छ ।
कालापानी किन महत्त्वपूर्ण ?

२. लिपुलेकबाट आएको नदीदेखि लिम्पियाधुरातर्फबाट आएको नदी क्षेत्रको अतिक्रमित क्षेत्रफल ३१० वर्ग किमि अर्थात ६,२०,००० रोपनी ।
जम्मा अतिक्रमित क्षेत्रफल ३७२ वर्ग किमि अर्थात ७,४४,०००० रोपनी क्षेत्रफल भारतले अतिक्रमित गरेको छ ।

कालापानीमा भारतले हाम्रो स्वाभिमानमाथि बलात्कार गरेको छ । तर, त्यही भारतले आफ्नो भूमि कास्मिरको कारगिलमा घुसपैठियाहरूले गरेको कब्जाको विरुद्ध धावा बोल्ने भारतले यदि कालापानी क्षेत्र भारतीय भूमि भएको र त्यस क्षेत्रमा नेपाली सेना रहेको भए यतिबेला हाम्रो छातीमाथि भारतले पड्काएका तोपका गोलीहरू लागिरहेका हुन्थे ।

हाम्रो आकांक्षामाथि भारतले सैन्य जहाज कावा खाएर उडिरहेका हुनेथिए । हामी विश्वमा सबैभन्दा बदनाम राष्ट्रको रूपमा प्रचारित गरिएका हुने थियौँ । अहिले स्थिति त्यसको ठीक उल्टो छ । अहिले त हाम्रो कालापानीमाथि भारतीय सेना बसेका छन् । हाम्रो आकाशमाथि भारतीय सेनाका हेलिकोप्टरहरूले निरीक्षण गरिरहन्छन् तर यो कुराले किन सरकारमा बस्नेहरूको मुटु छुँदैन ?

कारगिलको विषयलाई लिएर एउटा भोको अचेतन भारतीयको चेतना जाग्छ, उसको हृदय राष्ट्रवादको भावनाले उद्धेलित बन्छ तर ५३ वर्ष अघिदेखि आफ्नो अक्षुण भूमिमा विदेशी सेनाको बुट बज्रिँदा किन सुशील कोइराला, महेन्द्र पाण्डेहरूको विवेक र स्वाभिमान केही बोल्दैन ? किन सुशील कोइराला–महेन्द्र पाण्डेहरू मौन रहेर हामी स्वाभिमानी नेपालीहरू पनि आफ्नै मुलुकको भूमि हडप्ने भक्त छन् भनेर देखाउन चाहन्छन् ?

कास्मिर–कारगिलको अघोषित युद्धबाट मातृभूमिप्रतिको श्रद्धा पुष्टि गर्न सफल भारतले कालापानीको सम्बन्धमा नेपाली पनि आफ्नो भूमिलाई उत्तिकै श्रद्धा गर्दछन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । भारतले यस समस्याको समाधानमा सहयोग वास्ता नगरे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका ढकढक्याउनसमेत सरकारले हिच्किचाउनु हँुदैन ।
नेपालको सीमा रेखालाई नक्सा फिँजाएर होस् या सन्धि तेस्र्याएर, इतिहास केलाएर होस् या जलाधर क्षेत्र पहिल्याएर किन नहोस् सदैव सुरक्षित राख्न सक्नुपर्छ ।

कालापानीबारे नेपाल सरकारले भारतलाई के–कस्तो किसिमको अप्ठ्यारो परेको छ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा जोसुकैलाई पनि आफू बसिरहेको स्थानलाई त्यसै सर्लक्क छाडेर जान संकोच परेको हुन सक्छ । अप्ठेरो परेको हुन सक्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले राजनीतिक, प्राविधिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक पहलकदमी लिएर यस्तो अनुकूल परिस्थितिको सृजना गर्न सक्नुपर्‍यो कि भारतलाई आफनो अनुहार नबिगारीकन कालापानी क्षेत्र खाली गर्न सहज र सुगमताका साथ सौहार्दपूर्ण तरिकाले छलफल गरेर वार्ता गरेर,

आपसी सामञ्जस्यता कायम गरेर लिपुलेक सम्झौता खारेज र अतिक्रमित कालापानी मात्र नभई गुन्जी, नाभी, कुटी र नाभिडाङमा समेत फौजी क्याम्प बनाई बसेका भारतीय फौजहरूले नेपाली भूमि खाली गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतले अतिक्रमित गरेको नेपाली भूमि फिर्ता गराउन राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन पनि ऐतिहासिक संविधानसभाले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता रहेको छ ।

इतिहासको कुनै कालखण्डमा पितापुर्खाले पौरख गरे, आफ्नो कामले अजम्बरी भए । त्यसपछिका पनि पितापुर्खाले अघिल्लो पुस्ताको गौरव थाम्न सकेनन् । त्यसैले सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी नेपालीले देश र जनताका खातिर सन्ततिको बली चढाउनसमेत हिच्किचाउन नहुने स्थिति खडा भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । र भन्नैपर्ने हुन्छ– ‘देशलाई अलिकति रगतको खाँचो छ । नेपालले आफ्नो एक इन्च भूमिमाथि विदेशी हस्तक्षेप सहँदैन ।’

आफ्नो देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको संरक्षण गर्नु, देशको अस्तित्व र हितका लागि आवश्यक पर्दा युद्ध र शान्तिको पहल लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रियता, क्षेत्रीयता र विश्व तहमा सुरक्षा वातावरणको निरन्तर मूल्यांकन गर्दै राष्ट्रिय हितअनुरूपको सुरक्षा नीति निर्धारण गर्ने र त्यसलाई कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

आफ्नो मुलुकलाई खतरा कहाँबाट भइरहेको छ र हुने सम्भावना छ, त्यसलाई राम्ररी ठम्याएर त्यस खतराविरुद्ध आन्तरिक तयारी गर्ने र बाह्य सहयोग र समर्थन जुटाउने प्रतिरक्षाको रणनीति र कार्यनीति नै सुरक्षा मामिलाको केन्द्रबिन्दु हुनुपर्छ ।
(बैतडीका बासिन्दा चन्द युवा संघ नेपाल केन्द्रीय कमिटीका सचिव हुन्)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्